Goa Assembly Monsoon Session पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आणि अपारंपरिक ऊर्जेवर भर देण्याच्या घोषणा करत आहेत. सरकारने हरित ऊर्जा धोरणही निश्चित केले आहे. तरीही कोळसा जाळून, वृक्षसंहार करून पारंपरिक विजेवर राज्य सरकार का अवलंबून राहाते, अशी विचारणा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

राज्याला २०३० पर्यंत ९०० मेगावॅट विजेची गरज भासेल. या नव्या स्रोतांतून ती भागवणे शक्य असल्याने दक्षिण ग्रीडमधून राज्याला चारशे मेगावॅट वीज मिळवण्यासाठीचा तम्नार प्रकल्प रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.

सरदेसाई म्हणाले, हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठीच्या ठरावावर यापूर्वी विधानसभेत पहाटे तीन वाजेपर्यंत चर्चा चालली. मुख्यमंत्र्यांना ती आठवत असेल. आता वीजमंत्री असलेले सुदिन ढवळीकर तेव्हा प्रकल्पाच्या विरोधात होते.

आता ते त्याचे समर्थन करत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांच्या मगोपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हा प्रकल्प रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे त्यांचे दोन आमदार निवडून येऊ शकले. या प्रकल्पासाठी कर्नाटकच्या जंगलातून वीजवाहिनी टाकणार की नाही, याविषयी शाश्वती नाही. अणशी-दांडेलीच्या व्याघ्र प्रकल्पाचाही विचार करावा लागणार आहे.

शिवाय राज्यात व्याघ्र प्रकल्प केला तर त्याचाही विचार केला पाहिजे. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प घाईघाईने पुढे नेऊ नये. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने पूर्ण प्रकल्पाचा विचार करण्याऐवजी गोव्याच्या टप्प्यातील विचार प्रथम केला आणि नंतर कर्नाटककडे ते वळले.

केंद्रीय अधिकार समितीने कर्नाटकबाबत काही बाबी सुचवलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात त्याची नोंद घेतली आहे. त्यामुळे धारवाड येथून गोव्यात जी वीज आणण्याच्या गोष्टी सरकार करत आहे ती प्रत्यक्षात येईल की नाही, याविषयी शंका आहे.

सुपा ते सांगोड वीजवाहिनी जंगलातून नेता येईल की नाही, हेही ठरत नाही. आधी कर्नाटकमध्ये वीजवाहिनी टाकण्याचे काम होणार की नाही ते ठरवू द्या, त्यानंतरच हा प्रकल्प पुढे नेण्याविषयी सरकारने हालचाली कराव्यात. कर्नाटकातून वीजच मिळणार नसेल तर हा प्रकल्प पुढे नेण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्‍न सरदेसाई यांनी केला.

याला उत्तर देताना ढवळीकर म्हणाले, तेव्हा वृक्षसंहार करण्यास माझा विरोध होता. त्यामुळे सुपा येऊन वीजवाहिनी आणावी, असे मी सुचवले होते. आताही तसेच ठरत आहे. कर्नाटकच्या भागामध्ये वीजवाहिन्या कुठून आणणार याविषयी नेमके काही ठरत नाही, हे खरे आहे. मात्र, वीजवहनासाठी केंद्राच्या निधीतून पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्याने ते काम थांबवा, अशी सरकारची भूमिका आहे.

आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने काय केले? कर्नाटकातून वीज मिळण्याची शक्यता नसतानाही प्रकल्पाचे काम पुढे का रेटले जात आहे?

...म्हणून कोल्हापूरहून वीज

सुपा येथून ही वीजवाहिनी आणण्यासाठी जंगलातील वाहिन्यांचा मार्ग ३५ मीटरवरून ४६ मीटर करावा लागणार आहे. त्यासाठी तीन महिने सध्याची वीजवाहिनी बंद ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर येथून येणारी वीज थिवी येथून धारबांदोडा येथे नेली जाईल.

तेथून ती कुंकळ्ळीमार्गे शेल्डेपर्यंत नेली जाईल. त्यामुळे गोव्यात तम्नारचे काम केंद्राच्या निधीतून सुरू ठेवले आहे, असे ढवळीकर म्हणाले.

वृक्षतोडीनंतर वृक्ष लागवड ही राज्यातील वनांतच केली जाणार आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेशात वृक्ष लागवडीचा प्रस्ताव होता. मात्र, तो आता रद्द केला आहे. वन खात्याच्या जमिनीत वृक्षतोड केल्यानंतर करावयाच्या सक्तीच्या वनीकरणासाठी जागा उपलब्ध आहे.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.