आमदारांनी मांडलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण होतील, असे आश्वासन देऊन सरकारकडे खूप पैसे असल्याचे सांगत कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी मागण्या आणि कपात सूचनावरील उत्तर अवघ्या दहा मिनिटात उरकले.

विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मात्र, यावर टोमणा मारत मुख्यमंत्र्यांनी काल लाडू दिले आणि आज कृषीमंत्र्यांनी केळी दिले, असा टोमणा आलेमाव यांनी मारला.

- तरुणांना नोकऱ्या देण्यात सरकार अपयशी ठरले. या बेरोजगार तरुणांना शेतीकडे वळवण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे, पण त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी करण्यात आलीय.

- राज्यातील काजू उत्पादन घटले; मंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावे.

- नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई खूपच कमी आहे आणि ती वाढवायला हवी.

- संजीवनी कारखान्याचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा.

अर्थसंकल्पात शेतीसाठीची तरतूद कमी. गोवा स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारचा उद्देश नसून त्याऐवजी भाजीपाला आयात करून बेळगावला स्वयंपूर्ण बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

ईशा फाउंडेशनच्या कार्यक्रमावर 3 कोटी खर्च करणे म्हणजे पैशाची उधळपट्टी, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.

नागरी पुरवठा खात्यामार्फत स्वस्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून भात, गहूसोबत साखर आणि तेलही द्यावे, अशी मागणी डिचोलीचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांनी केली.

कृषी क्षेत्रासंबधित सूचना आणि मागण्या सत्राला सुरुवात झाली असून, मंत्री रवी नाईक यावर उत्तर देतील.

गोव्यात प्रत्येक Family Court व्हावे यासाठी आमदार उल्हास तुयेकरांनी खासगी ठराव मांडला. यावर उत्तर देताना मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी राज्यात १८ न्यायाधीशांची कमतरता असल्याचे सांगितले. प्रत्येक तालुक्यात एक कोर्ट केल्यास यातील १२ न्यायाधीश प्रत्येक तालुक्यात जातील.

दरम्यान, प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. तसेच समुपदेशन देखील एक उत्तम पर्याय असल्याचे सिक्वेरा म्हणाले. मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तुयेकर यांनी ठराव मागे घेतला.

माथानी साल्ढाणा दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, रवींद्र भवन मडगाव, जुनी जीएमसी इमारत, कांपाल येथील मॅक्विनेझ पॅलेस व बाल भवनची सल्गन इमारत, जुन्ता हाऊस पणजी, अनेक सरकारी शाळा इमारती, जुने हॉस्पिसियो हॉस्पिटल आणि मडगाव येथील नागरी आरोग्य केंद्र, रायबंदर येथील जुनी जीएमसी इमारत सार्वजनीक बांधकाम खात्याने "धोकादायक" म्हणून घोषित केल्या आहेत.

कर्नाटक सरकारने कावी आर्ट साठी GI टॅग मिळावा म्हणून अर्ज केला आहे. मुळात ही कला पोर्तुगीजांनी गोव्यात आणली आणि मग कर्नाटक व इतर राज्यात पसरली. त्यामुळे यावर गोव्याचा हक्क आहे. कर्नाटक ने कावी आर्टला GI टॅग मिळविण्याआधी गोवा सरकारने तो मिळवावा अशी मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली.

राज्यातील तीस वर्षे जुन्या इमारतींचे बांधकाम विभागाच्या मार्फत स्ट्रकच्लर ऑडीट करुन धोकादायक इमारती शोधून त्या पाडाव्यात किंवा योग्य उपाययोजना करावी, असा खासगी ठराव आमदार दाजी साळकर यांनी मांडला आहे.

आपत्कालीन व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक पंचायत आणि नगरपालिकेला सरकारतर्फे देण्यात येणार निधी कमी पडतो. जर दिलेला निधी संपला तर पंचायत किंवा नगरपालिका यांनी काय करावे असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे अशावेळी वापरण्यात येणाऱ्या निधीचे सर्व अधिकार राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडे देण्यात यावे, अशी मागणी प्रेमेंद्र शेट यांनी सभागृहात केली

डिचोलीत गुरूवारी एका दिवसात २२ झाडे पडली. सुदैवाने जिवितहानी झाली नाही. परंतू आपत्ती व्यवस्थापनाने नगरपालिका आणि पंचायतीला दिलेला निधी कमी पडत असल्याने ते वाढवण्याची मागणी आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी सभागृहात केली.

गोव्यातील उद्योगधंद्यांमध्ये किती गोमंतकीय आणि किती बिगर गोमंतकीय कामाला आहेत याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. आरजीच्या विरेश बोरकरांच्या प्रश्नावर मंत्री बाबुश मोन्सेरातांचे उत्तर.

गुरूवारी सिप्ला कंपनीमध्ये गुदमरून दोन कामगारांचा मृत्यू झाला याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश आपण दिले असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात सांगितले. कामकाजाच्या सुरवातीलाच आमदार विजय सरदेसाई यांनी चौकशीची मागणी केली.