मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाबाबत लोकांना माहिती नसते. हॅलो गोयंकार कार्यक्रमामुळे लोकांना ते माहिती होत आहे. त्या कार्यक्रमातील तक्रारींचा पाठपुरावा केला जातो. या कार्यक्रमात 46 तक्रारी आल्या. त्या सर्व तक्रारींचा निपटारा केला गेला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याची कामे म्हणजे विरोधकांना प्रदर्शन वाटते. हा विभाग हा सरकारचा चेहरा असतो. आणि प्रत्येक विभागाने केलेल्या कामांची प्रसिद्धी हा विभाग करत असतो. सरकारच्या ग्रामोदय, अंत्योदय, सर्वोदय याबाबतच्या सर्व योजनांनी प्रसिद्धी हा विभाग करतो. अॅडव्हर्टायझिंग पॉलिसी लवकरच आणू. कोकणी चित्रपट महोत्सव गतकाळात झाला नाही तो केवळ कोरोनाच्या कारणामुळे. पण यंदाच्या वर्षी हा महोत्सव होईल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, राज्यातील सर्व अवैध कॅसिनो बंद करणार. जर कुठे अवैध कॅसिनो सुरू असेल तर निदर्शनास आणून द्या. आम्ही ते निश्चित्तपणे 100 टक्के बंद करू. आम्ही जे काही काम असेल ते वैध पद्धतीने करू. वैध कॅसिनोच सुरू राहतील.

पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कमी संख्येबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलिस कर्मचाऱ्यांची कमरता नाही. उलट नव्या भरतीमुळे अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी आहेत. 1

30 होमगार्डना डायरेक्ट पोलिसांमध्ये नियुक्ती देत आहोत. फिजिकल, मेडिकल फिटनेससह त्यांची सेवा पाहून हा निर्णय घेतला आहे. ज्यांची दहा वर्षाहून अधिक सेवा झाली आहे. आणि ज्यांचे वय 50 हून अधिक आहे, त्यांना ही नियुक्ती देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, गोवा सदनाचे काम पूर्ण झाले. गोवा निवासचे नूतनीकरण करणार. सायबर क्राईमबाबत जागृती केली जात आहे. गुन्हे हस्तांतरीत केले जात आहेत. फॉरेन्सिक लॅब पूर्ण क्षमतेने सुरू केली आहे.

अँटी नार्कोटिक सेलबाबत बोलायचे तर हायकोर्टाच्या ऑर्डरवरून ड्रग्जचे सॅम्पल ठेऊन बाकीचे ड्रग्ज नष्ट करण्यात येतात. जप्त ड्रग्ज ठेवण्याचा कालावधी सहा महिने असतो. कोर्टाच्या ऑर्डरवर बरेच अवलंबून आहे. प्रत्येक पोलिस स्टेशनात महिला पोलिस आहेत. काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. टुरिस्ट पोलिस तैनात करणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे.

युरी आलेमाव म्हणाले, फिल्म्स गोव्यात बनल्या पाहिजे. कला आमच्या रक्तात आहे. फक्त चित्रपटांसाठी गोवा चांगला असून चालणार नाही. तर येथील कलाकारही पुढे आले पाहिजे. येथे चित्रपट बनले पाहिजेत. या सरकारकडे मीडीया पॉलिसी ऑन अॅडव्हर्टाईजमेंट नाही.

ते म्हणाले, अॅप्रेंटिसशिप कार्यक्रमात सातत्य हवे. केवळ जाहीरताबाजी नको. कौशल्य प्रशिक्षणातील नवीन कोर्सेस तयार करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अधिकृत भाषेबाबत बोलायचे तर मुख्यमंत्र्यांनी अनुदान वेळेत मिळण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

सर्व विभागांच्या वेबसाईट्स आपल्या अधिकृत भाषेत असल्या पाहिजेत. कोकणी भाषा संवर्धन संस्थांना मदत करण्यात सरकार अपयशी ठरल्या आहेत.

युरी आलेमाव म्हणाले की, जप्त केलेले अमली पदार्थ किती दिवस ठेवले जावेत याचे काहीतरी नियोजन असायला हवे. ते ड्रग्ज पोलिस विभागात किती काळ ठेवले जातील यावर विचार व्हावा. तुरूंग हे गुन्हेगारांसाठी स्वर्ग बनले आहेत. दक्षता विभाग हा अपयशी ठरले आहे.

सरकार दक्षता विभागाला चालवण्यात अपयशी ठरले आहे. तिथे प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी नाहीत, असे दिसते. चार वर्षात येथे सेमिनार, वर्कशॉप, प्रशिक्षण झालेले नाहीत.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, राज्यात गुन्हेगारी वाढली. पर्यटन क्षेत्राला त्याचा तोटा होणार आहे. मुख्यमंत्री याचं खापर परप्रांतीयांवर फोडत आहेत. सर्वसामान्य गोवेकरांमध्ये परप्रांतीयांविषयी राग आहे. पण मुख्यमंत्र्यांचे याबाबतचे वक्तव्य योग्य नाही.

पोलिस विभाग झोपला आहे. पोलिस विविध गुन्ह्यांबाबत गंभीर नाहीत. अवैध कसिनोंचे पेव फुटले आहे. बाहेरची मुले यातून गब्बर झाली.

आमदार जोशुआ डिसुझा म्हणाले, म्हापसा येथील पोलिसांकडे केवळ दोन दुचाकी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा मोठा बोझा आहे. कंट्रोल रूमकडे केवळ एक चार चाकी गाडी आहे. त्यामुळे म्हापसा पोलिस स्टेशनला शक्य ती मदत करावी.

विजय सरदेसाई म्हणाले की, राज्यात एसआयटी उदंड झाल्या आहेत. मायनिंग, मटका, लँड ग्रॅबिंग अशा किती एसआयटी सुरू आहेत. त्याच्या प्रगतीचा आढावा घ्यावा. किती एसआयटी झाल्या पण काहीही समोर येत नाही.

सात वर्षापासून कोकणी चित्रपट महोत्सव बंद केला आहे. गोव्याच्या फिल्ममेकर्सना मदत करायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत. हे सरकार आर्ट आणि आर्टिस्टला मारक आहे.

दक्षता विभाग हा दात, नखे नसलेला वाघ आहे. तर लोकायुक्त हे हॉलिडे डेस्टिनेशन झाले आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा अपयशी झाल्याचा पुरावा म्हणजे जनता दरबार. त्यावर पैसा वाया घालवू नका. अनेक पत्रकार स्ट्रिंजर्स आहेत. प्रत्येक तालुक्यात प्रेस रूम असावी, असेही मुद्दे विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केले.

विजय सरदेसाई म्हणाले, मंत्री तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी अशा योजना राबवणे म्हणजे सरकारचे अपयश आहे. तुम्हाला तुम्ही काम करताहेत का दाखवावे का लागत आहे?

रामनवमीच्या सुट्टीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. हे सरकार डुप्लिकेट रामभक्त सरकार आहे. गोवा सरकारने पुरग्रस्त उत्तराखंडला मदत केली. २ कोटी दिले. मणिपूरमध्येही तुमचे सरकार आहे. त्यांना किती मदत केली तेही सांगा.

गोव्यात गुन्हे कोण करते? गोमंतकीय, परदेशी, परप्रांतीय कोण करते ते समोर आले पाहिजे. बलात्काराच्या केसेस वाढत आहेत. पिंक फोर्स, वुमन हेल्पलाईन हे सर्व बोगस आहे. खून वाढत आहेत, बंदुकीचे गुन्हे वाढत आहेत.

आमदार राजेश फळदेसाई म्हणाले की, माझ्या मतदारसंघात डेक्कन आणि सिन्जेंटा अशा दोन कंपन्या आहेत. डेक्कन ही कंपनी सीएसआर फंड देत असते विविध उपक्रम राबवते. त्याविषयी काहीही तक्रार नाही. पण सिन्जेंटा कंपनी सीएसआर बाबत काहीही मदत करत नाही.

ही कंपनी वर्षाला 2000 कोटी रूपये कमावते. या कंपनीत सर्व बाहेरचे लोक काम करतात. त्यांनी एकाही गोमंतकीयाला काम दिलेले नाही. त्यांनी सौंदर्यीकरण केलेले नाही. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले की, होमगार्ड यांना महिन्याला जो पगार मिळतो तो केवळ 26 दिवसांचा मिळतो. त्यांना 30 दिवसांचा पगार कट केला जातो. ते महिनाभर काम करतात. त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. कामगार विमा, पीएफ असे लाभ त्यांना नाहीत.

मग त्यांना पगार तरी पुरेसा द्या. 20 वर्षे सेवा झाली त्या होमगार्डना पोलिसांत घेण्याबाबत आदेश अलीकडे काढण्यात आला आहे. होमगार्डच्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.

आमदार आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले की, गोवा सदनाची दुरवस्था झाली आहे. त्यावर 100 कोटी रूपयांहून अधिक खर्च झाले आहेत. ते पाहून असे वाटते की ते पाडून दुसरे बांधण्याशिवाय पर्याय नसेल कारण तेथील परिस्थिती खूप वाईट आहे. तेथील सेवा वाईट आहे. तेथील जेवणाचा दर्जा वाईट आहे. मुंबईतील गोवा निवासमध्ये असलेल्या स्विमिंग पुलमध्ये माकडे आणि पक्षी असतात.

गोव्यातील गुन्ह्यांमध्ये गोव्याबाहेरील व्यक्तींचा हात असतो. या मताशी सहमत आहे. पण कामगारांसाठी आपण इतर राज्यांवर अवलंबून आहोत. अग्निशमन दलाला अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवले गेले पाहिजे. मॉन्सूनकाळात त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड दबाव असतो, असेही ते म्हणाले.

आमदार आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले की, गोवा हे जेव्हा राज्य बनले त्यानंतर प्रतापसिंह राणे यांनी आगमुट केडर स्विकारले. दिगंबर कामत, मनोहर पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात प्रयत्न झाले. सध्या सिक्कीम, मणिपूर, नागालँड सारख्या छोट्या राज्यांनाही स्वतःचे केडर आहे. मग गोव्याला का नाही? मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय केंद्र सरकारकडे मांडावा. आणि गोव्यासाठी स्वतंत्र केडर करावे.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले की, पोलिस त्यांचे काम करत असतील पण ते व्यवस्थित करत नाहीत. अमली पदार्थांचे रॅकेट उद्धवस्त करण्यात पोलिस अपयशी ठरले आहेत. पोलिसांच्या सहकार्याशिवाय ड्रग्ज शहरात येणे शक्यच नाही.

पोलिस देखील यात गुंतलेले आहेत. जे यात गुंतले आहे त्यांना तुरूंगात टाका. कुठल्याही मतदारसंघात ड्रग्ज येता कामा नये. आपल्या सर्वांना अपत्ये आहेत. राज्यात ड्रग्ज येणे थांबवले नाही तर भविष्य चांगेल नसेल.

सायबर गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. पोलिस याबाबत गुन्हा नोंद करण्यात कमी पडत आहेत. सामान्य माणसं विविध ऑनलाईन स्कॅममध्ये पैसे गमावत आहेत. अशा सायबर गुन्हेगारांवर पोलिस कारवाई का करू शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

आमदार दिलायला लोबो म्हणाल्या की, ट्रॅफिक पोलिसांकडून पर्यटकांना विनाकारण त्रास दिल्याचा घटना घडतात. आत्ता अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे केवळ अधिवेशन काळातच ट्रॅफिक पोलिसांकडून कारवाई होत नाही. तेवढ्यापुरती ही कारवाई थांबते. मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे.

आमदार दिगंबर कामत म्हणाले की, गोवा कोस्टल पोलिसांकडे केवळ 1 बोट आहे. एका बोटीवर ते कसे काम करू शकतात? सुरवातीला या विभागाकडे 9 बोटी होत्या. पण त्यातील 8 बोटी आता कामात नाहीत. केवळ एका बोटीवर काम सुरू आहे. बोटी नसल्याने हा विभाग पूर्ण क्षमेतने काम करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना पुरेशा बोटी पुरव्याव्यात, असेही कामत म्हणाले.

सभागृहाच्या कट मोशन दरम्यान बोलताना काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी राज्यातील अमली पदार्थ तस्करीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात विविध ठिकाणी कारवाई करण्यात आलेल्या अमली पदार्थाची आकडेवारी देत फेरेरा यांनी यामध्ये पोलिसांचे सहकार्य असल्याचा संशय व्यक्त केला.

म्हादईचा मुद्दा मागील एक वर्षापासून गोव्यात गाजत आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी विजय सरदेसाई यांनी म्हादईचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करत सभागृहात 'गोमन्तक'च्या पहिल्या पानावर आलेली बातमी दाखवली.

कर्नाटकने नव्या डिपीआर नुसार रेखांकन केले असून, धरणांची जागा देखील बदलली आहे. अशी बातमी गोमन्तकने प्रसिद्ध केली आहे. ही बातमी सरदेसाई यांनी सभागृहात दाखवत सरकार याबाबत गाफील का आहे असा प्रश्न उपस्थित केला.

गोव्यात दोन्ही जिल्ह्यात मिळून 380 स्क्रॅपयार्ड आहेत. त्यापैकी 117 उत्तर आणि 210 दक्षिण गोव्यात आहेत. यातील अनेक स्क्रॅपयार्ड बेकायदा आहेत अशी माहिती कचरा व्यवस्थापन मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी दिली. अनेक स्क्रॅपयार्ड खासगी जागेत असून, त्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही असे मंत्री म्हणाले.

दरम्यान, स्क्रॅपयार्ड याबाबत ठोस धोरण येत्या तीन महिन्यात केले जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिली.

राज्यात मागील दोन आठवड्यापासून सुरूअसलेल्या पावासामुळे राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात वीज खात्याचे 10 ते 15 लाखांचे नुकसान झाले आहे. अशी माहिती खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी दिली.