आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, नागरी विकास विभागाबाबत बोलायचे तर मास्टर प्लॅन केल्याचे बोलले जाते. गोवेकरांचा या सरकारवर आणि सरकारने नेमलेल्या कन्सल्टंटवर विश्वास आहे का?

मला आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांना विचारायचे आहे की, त्यांचा तरी कन्सल्टंटवर विश्वास आहे का? आपल्या राजधानी पणजीकडे पाहा. इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारने स्टुपिड सिटी तयार केली आहे आणि त्याला स्मार्ट सिटी म्हटले जात आहे.

पणजीचा विचार करायचा झाला तर महापालिकेतील सत्ता धरून तिथे ट्रिपल इंजिन सरकार आहे. पण तरीही पणजी पावसाळ्यात बुडते. एका पावसात सरकारने कृत्रिमरित्या निर्माण केलेली चमक धुवून गेली. त्या तुलनेत मडगावची स्थिती थोडीशी बरी आहे.

कारण सरकारने मडगावला स्मार्ट करायचे ठरवले नाही, आम्हाला देव पावला, असा टोलाही आमदार सरदेसाई यांनी लगावला.

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, राज्यात पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. कुठल्या प्रकारचा पर्यटक आपल्याला हवा आहे, याची काहीही कल्पना नाही. कुठल्या प्रकारच्या पर्यटनाला आपण प्रोत्साहन द्यायचे आहे, याचे काहीही धोरण नाही.

एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात की पोर्तुगीजांच्या खाणाखुणा पुसून टाकणार. दुसरीकडे रोहन हे पोर्तुगालमध्ये रोड शो करतात. हा डबलगेम आहे. दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सरदेसाई यांना मध्येच बोलत, ही वसाहतीकरणाची मानसिकता आहे, अशी टिपण्णी केली.

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, गोव्यातील जी-२० गटाच्या बैठकांसाठी मारियो मिरांडा यांच्या कलाकृती बेकायदेशीररित्या वापरल्या गेल्या आहेत. हे चुकीचे आहे. त्याची परवानगी घ्यायला हवी होती. ज्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीने आयोजन केले त्यांनी याची परवानगी घेतली नाही.

चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थापन यातून दिसून येते. कारण यापुर्वी नौदल, इन्कम टॅक्स, एअरपोर्ट अथॉरिटीने मिरांडा गॅलरीकडून परवानगी घेतली होती. दुय्यम दर्जाचे काम आणि व्होलसेल भ्रष्टाचाराची ही संधी आहे.

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, मी मुद्दाम गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील उदाहरण देत आहे. त्यातून या सरकारवर किती विश्वास ठेवायचा, हे स्पष्ट होते. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात 170 घोषणा केल्या. त्यापैकी केवळ 58 पुर्ण केल्या.

म्हणजे केवळ 34 टक्केच घोषणा पुर्ण केल्या. काठावर पास होण्यासाठीदेखील 35 टक्के लागतात. म्हणजे एटीकेटी घेऊन वगैरे हे सरकार खरेच काठावर पास झाले आहे, असे म्हणता येईल. उर्वरीत 112 घोषणांपैकी 60 घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही केल्या आहेत.

महसुल निर्मितीसाठी गृह खात्यावर अतिरिक्त जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यामुळे ट्रॅफिक पोलिस पर्यटकांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसुली करत असतात. त्यातून पर्यटकांमध्ये चुकीचा मेसेज जातो.

इतर कोणत्याही उद्योगांपेक्षा पर्यटन उद्योग राज्याला निर्विवादपणे सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा आहे. पण अशा प्रकारांमुळे पर्यटकांना त्रास होतो. वाहतुकदारांना नियम मोडल्यावर चलन बजावले जाते. यातून सरकारला महसूल मिळतो.

पण हा काही महसुलवाढीचा उपाय नाही.त्यातून बाहेरील पर्यटकांमध्ये राज्याची बदनामी होते. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत विचार करावा, अशी मागणी कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी केली.

फेणी हे गोव्याचे हेरिटेज ड्रिंक आहे. या फेणीला प्रमोट करण्याचे गरज आहे. फेणी हे गोव्याचे लोकल ड्रिंक आहे. फेनी हे गोव्याचे टकिला आहे. फेणीला आपणच प्रमोट करण्याची गरज आहे. फेणी ही गोव्याची ओळख आहे. फेणी विविध आऊटलेट्समधून उपलब्ध झाली पाहिजे.

अर्थसंकल्पात किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी केलेली तरतूद पूर्ण वापरली जावी. हा वारसा जपला जायला हवा. राज्यातील किल्ल्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. निधीचा वापर योग्य झाला पाहिजे, असे मत कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले आहे.

पाण्याचे वितरण व्यवस्थित नाही. इतका पाऊस पडतो. पण त्याचे नियोजन व्यवस्थित केले जात नाही. गेली बारा वर्षांपासून हा प्रश्न चर्चेत येतो. पाण्याचे वितरण व्यवस्थित झाले पाहिजे. आपल्याकडे पाणी वितरण व्यवस्थित होते की नाही, हे तपासण्याची काहीही योजना नाही, असेही लोबो म्हणाले.

बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरवर्षी 3 टक्के पगारवाढ केली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले. विरोधकांनी बालरथ चालकांचा वीस तर सहाय्यकांचा 14.5 हजार रूपये पगार करण्याची मागणी केली आहे.

देशात सर्वत्र टोमॅटोचे दर गगनाला भिडले आहेत. गोव्याला टोमॅटो दरवाढीचा फटका बसणार नाही अशी ग्वाही कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी आज विधानसभेत दिली. फलोत्पादन खात्याकडून बाहेरुन टोमॅटो आणून गोव्यात कमी दराने विकले जात आहेत. त्यामुळे वाढीव दराचा गोव्यातील जनतेला फटका बसणार नाही. असे स्पष्टीकरण नाईक यांनी दिले. विजय सरदेसाई यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

टोमॅटोचा दर 140 रुपये किलो झालेत. हा दर सामान्य गोवेकरांच्या हाताबाहेरचा आहे. आता सरकारनेच प्रत्येक गोवेकराला दोन किलो टोमॅटो मोफत देण्याची सोय करावी. असे सरदेसाई म्हणाले होते.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळल्याप्रकरणी स्पष्टीकरण देताना याप्रकरणी दोषींवर कारवाई होणारच अशी ग्वाही दिली. याबाबत बांधकाम खाते तपासणी करत आहे. तसेच, याची आयआयटी रुरकीच्या माध्यमातून तपासणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बांधकाम मंत्री काब्राल देखील याबाबत श्वेतप्रत्रिका काढणार असल्याची माहिती यावेळी सावंत यांनी दिली.

कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळल्याप्रकरणी चर्चेची मागणी करत विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर त्यावर चर्चा करू असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले असताना विरोधकांना त्यास नकार दिला. दरम्यान, विरोधकांच्या गोंधळानंतर सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले आहे.

कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळल्याच्या घटनेवरून विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सुरूवातीलाचा चर्चेची मागणी करत गोंधळ घातला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई यांच्यासह विरोधी आमदारांनी हातात बॅनर धरून चर्चेची मागणी केली. विजय सरदेसाई सभापतीच्या दिशेने जात चर्चेसाठी विनंती केली.

प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर त्यावर चर्चा करू असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. मात्र, विरोधक चर्चेच्या भूमिकेवर ठाम राहिले असून, सभागृहात गोंधळ सुरू आहे.

अधिक कालावधीसाठी होत असलेले गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन महत्वपूर्ण आणि फलदायी ठरेल. अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पहिल्या दिवशी व्यक्त केली. तसेच, त्यांनी सर्व आमदारांना यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळल्याची आयती संधी विरोधकांच्या हाती आल्याने विधानसभेचे कामकाज पहिल्या दिवसापासूनच गदारोळात सुरू होणार अशी चिन्हे आहेत.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांकडून स्थगन प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार कार्लुस फेरेरा आणि विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नोत्तराचा तास वगळून कला अकादमीच्या रंगमंचाचे छत कोसळले त्यावर चर्चा करावी अशी मागणी करत स्थगन प्रस्ताव आणला आहे. त्यामुळे कला अकादमीच्या मुद्यावरून पहिल्याच दिवशी सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांनी कडवी रणनीती आखली असून सरकारला घेरण्याची पुरेपूर तयारी केली आहे. यावेळी तब्बल 3 हजार 129 प्रश्नांचा भडिमार सरकारवर होणार आहे.