पारंपरिक ट्रॉलर्स मालकांना ३० हजार लीटर अनुदान दिले जाते. कर्नाटकात ९० हजार लीटर दिले जाते. राज्यातही त्यात वाढ करावी, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली. त्यावर मासेमारी मंत्री नीळकंठ हळर्णकर म्हणाले, याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे उत्तर दिले. त्यावर आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन द्यावे अशी मागणी केली.

दरम्यान, मंत्री हळर्णकर म्हणाले की, भटक्या जनावरांबाबत कायदा आहे. पंचायतींना त्याबाबत कार्यवाहीचे अधिकार आहेत. सर्व गोशाळा तत्पर आहेत. उत्तर, मध्य आणि दक्षिण अशा तीन अॅम्ब्युलन्स आहेत. काहीजण या भटक्या जनावरांना अन्नपदार्थ देतात. आम्ही गंभीरपणे मिशन रेबीज राबवत आहोत.

मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजनेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळेत शेतकऱ्यांना त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. यात एक सॉफ्टवेयर बनवले. ज्यांनी हे अॅप केले त्यांना दुध व्यवसायाची काही माहिती नाही, असे दिसते. त्यात बदल करावेत. स्वतःच्या जागेची अटही बदलावी.

आमदार शेट्ये म्हणाले, डिचोलीमध्ये अनेक शेतकरी दुध व्यवसाय करतात. दुध उत्पादनात 50 टक्के घट झाली आहे. हा धंदा व्यवयार्ह राहिलेला नाही. दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना इन्सेटिव्ह द्यायची गरज आहे. कारण पशुखाद्याचे दर वाढलेत पण इन्सेंटिव्ह वाढलेला नाही.

आमदार रूडॉल्फ फर्नांडिस म्हणाले की, ट्रॉलर्स मालकांना पावसाळ्यात पार्किंगसाठी जागा नसते. त्यामुळे एकमेकांना बोटी बांधून त्या पाण्यातच ठेवल्या जातात. वादळवारे झाले की त्या बोटी एकमेकांवर आदळून बोटींचे नुकसान होते. त्यावर सरकारने विचार करावा. त्यांना जागा उपलब्द करून द्यावी. त्याच्या स्पेअर पार्टचे दुकान असावे.

आमदार मायकल लोबो म्हणाल्या, किनारपट्टीतील आमदारांची, रापणकारांची बैठक घ्या. मच्छिमारांची गाऱ्हाणी ऐकून घ्या. पारंपरिक मच्छिमारी करण्यास नवी पिढी का पुढे येत नाही? तरूण या व्यवसायाकडे का वळत नाहीत? याविषयी सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्यावर बोलताना आमदार जेनिफर मोन्सेरात म्हणाल्या, राज्यात व्यापक प्रमाणआत भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि निर्बिजीकरण मोहिम राबवण्याची गरज आहे. मिशन रेबीजशी राज्य सरकारने टायअप करावे.

या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एनजीओ चांगले काम करत आहेत. पण त्यांच्याकडे पुरेशा साधनसुविधा नाहीत. सरकारने दोन जिल्ह्यांसाठी दोन मोबाईल व्हॅन सुरू कराव्यात. भटक्या जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांविषयीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

पशुसंवर्धन विभागाबाबत बोलताना आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी गोव्याला फिशरीज हब करण्यासाठी 400 कोटी रूपये देणार असल्याचे म्हटले होते. त्याचे काय झाले, पैसे आले का, आले असले तर परत गेले का, कारण अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच दिसले नाही, याविषयी काही प्रोजेक्ट आहे का या सर्व मुद्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे.

फिशिंग जेटी अत्यंत वाईटस्थितीत आहेत. त्या धोकादायक बनल्या आहेत. तिथे एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यांची दुरूस्ती करावी, असेही फेरेरा म्हणाले.

आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, LED मासेमारीवर बंदी आहे. पण जेव्हा केंद्रीय मंत्री दौऱ्यावर होते त्या रात्रीदेखील मोठ्या प्रमाणात एलईडी मासेमारी करण्यात आली. सध्या मासेमारी हंगाम बंद आहे. पण जेव्हा सीझन सुरू होईल, तेव्हा पुन्हा एलईडी मासेमारी सुरू होईल.

युरी आलेमाव यांनी मांडलेल्या जंगलातील आगींच्या ठरावावर बोलताना वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी वनसंवर्धनांसंदर्भात काम करणाऱ्यांना एजीओंनी नोंदणी करावी, किंवा त्यांची नोंदणी असावी, असे आवाहन केले. तसेच या मुद्यावर विरोधकांसोबत बैठक घेण्याचीही तयारी राणे यांनी दर्शवली.

विरोधकांनी जोरदारपणे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. पण राणे यांनी दोषींना कडक शिक्षा करू, असे सांगत विषयावर पडदा टाकला. आलेमाव, सरदेसाई यांनी या ठरावावर चर्चेत विविध मुद्दे उपस्थित केले. तथापि, विरोधकांचे प्रश्न, वन मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण आणि चर्चेनंतरही जंगलात आग लावली कुणी? या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरीतच राहिले. अखेर हा ठराव मागे घेण्यात आला.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी गोव्यातील जंगलांमध्ये लागलेल्या आगींबाबत ठराव मांडला. म्हादई अभयारण्य, इको सेन्सिटिव्ह झोन, टेकड्या, जंगलांमध्ये लागलेल्या आगीबाबत बोलताना विजय सरदेसाई यांनी वन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी एनजीओंची मदत घ्यावी, असे सांगताना, सर्वच एनजीओ वाईट नसतात, असा टोला लगावला. गुरूवारी सभागृहात बोलताना राणे यांनी एनजीओंनी गोव्याची वाट लावली, असा आरोप केला होता.

अवैध झोपडपट्टीच्या मुद्यांवरून आमदार वीरेश बोरकर आक्रमक झाले. तेव्हा सभापती तवडकर यांनी त्यांना भेदभाव होईल, अशा स्वरूपाची काहीही बोलण्यास मज्जाव केला. हा ठराव अवैध असल्याचे सभापती म्हणाले. त्यावरून हे गोमंतकीयांच्या हिताविरोधात आहे, असे म्हणत आक्रमक झालेले आमदार वीरेश बोरकर वेलमध्ये आले. तेव्हा त्यांना मार्शल्सनी गराडा घातला.

मुख्यमंत्र्यांसह विरोधकांनीही बोरकर यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला मात्र बोरकर यांनी कुणाचेही ऐकले नाही. या गोंधळातच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी त्यांच्या ठरावाचे वाचन सुरू केले. यावेळी शांत झालेले बोरकर त्यांच्या आसनावर जाऊन बसले.

आमदार वीरेश बोरकर यांनी झोपडपट्टी, बेकायदा वस्तीचा खासगी ठराव मांडला. त्यावर बोरकर हे बोलत असताना त्यांना रूडॉल्फ फर्नांडिस आणि आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी आक्षेप घेतला. बोरकर यांनी काही वस्त्यांची नावे घेतली. त्याला काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. यावेळी बोरकर आणि रेजिनाल्ड यांच्यात जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. बोरकर म्हणाले की, मी बोलताना मुद्दामहून मध्ये मध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे.

यावेळी आलेक्स रेजिनाल्ड चिडून म्हणाले की, सभापती महोदय, त्यांना आधी शिष्टाचार शिकवा. त्यावरून दोघांचाही आवाज चढला. अखेर मुख्यमंत्री आणि सभापतींनी शिष्टाई करून दोघांना शांत केले. सभापतींनीही हा ठराव अवैध असल्याचे सांगितले.

आमदार कृष्णा साळकर यांच्या वास्कोतील जेटीबाबतच्या ठरावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, मंत्र्यांकडे एमपीटीला सांगण्याची ताकद आहे का? की ही जेटी केवळ स्थानिक मच्छिमारांनाच वापरता येईल आणि कोळशासाठी वापरली जाणार नाही?

आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, वास्कोतील जेटी कोण बांधणार हा प्रश्न आहे. कारण सरकार बांधणार असेल तर एमपीएची परवानगी घ्यावी लागेल. तर विजय सरदेसाई म्हणाले की, हे डबल इंजिन सरकार असेल तर हे काम का होत नाही? एकदा 100 मीटर किंवा 70 मीटरची जेटी बांधली तर त्याचा वापर इतर कारणासाठी होता कामा नये.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले की हा खूप काळापासूनचा प्रलंबित प्रश्न आहे. त्या मच्छिमारांना न्याय द्यावा. आमदार संकल्प आमोणकर यांनीही लवकरात लवकर जेट्टी बांधावी अशी मागणी केली.

वास्कोतील जेट्टीबाबत आमदार कृष्णा साळकर यांनी खासगी ठराव मांडला. ते म्हणाले, वास्को येथे जेट्टीची गरज आहे. त्याबाबत याआधी वारंवार मागणी केली आहे. जेट्टी बांधून देतो असे सांगितले गेले होते. पण अद्यापही ती जेट्टी कागदावरच आहे. ही येथील मच्छिमारांची गरज आहे. त्यांचे जीवन त्यावर अवलंबून आहे. त्यांची सरकारकडून खूप अपेक्षा आहे. १६० कोटींची जेटी बांधून देतो म्हटले पण ती अद्यापही कागदावरच आहे. याबाबत एमपीटीसोबत मीटिंग घ्यावी.

बाणावली वेस्टर्न बायपास येथील स्टिल्ट्सवर बांधकाम करण्यात येणाऱ्या वेस्टर्न बायपाससाठी सरकारने तरतूद केली आहे. याबाबतचा खासगी ठराव आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी उपस्थित केला होता. याबाबत आमदार कार्लुस फेरेरा, युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई यांनी मते मांडली. या पुलामुळे पुरस्थितीची भीतीही सदस्यांनी व्यक्त केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल यांनी यावर उत्तर दिले. ते म्हणाले की, याबाबत कोर्टाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे, त्यामुळे यावर बोलता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यावर विजय सरदेसाई यांनी मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या गुरूवारच्या वक्तव्याचा दाखला देत, सभागृह हे सर्वोच्च आहे, कोर्ट गेले तेल लावत, असे वक्तव्य केले. त्यानंतर या मुद्यावर मतदान घेण्यात आले. 27 विरूद्ध 6 असे मतदान झाले.

'वारसा संवर्धन धोरण'साठी आणलेल्या खासगी धोरणावर चर्चा झाल्यानंतर मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी येत्या एका वर्षात राज्यात 'वारसा संवर्धन धोरण' आणले जाईल असे आश्वासन दिले.

राज्यात शिवजयंतीवर किती पैसे खर्च केले? महाराजांचा गोव्यात खरचं वारसा असेल तरच त्यावर पैसे खर्च करा नाहीतर अतिरिक्त खर्च करायला नको. असे मत क्रुझ सिल्वा यांनी वारसा संवर्धन धोरणाच्या खासगी प्रस्ताववर बोलताना व्यक्त केले.

मडगाव अर्बन हेल्थ सेंटरचा भाग कोसळला, पालिकेचा भाग कोसळला त्यावर तुम्ही निळ्या रंगाची ताडपत्री टाकताय. आता पाहायला गेले तर तिथे ताडपत्री देखील मिळणार नाही. पण निळा रंग म्हणजे काय? गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा रंग! असे मिश्किलपणे विजय सरदेसाई म्हणाले.

वारसा संवर्धन धोरणाच्या खासगी प्रस्ताववर सरदेसाई बोलत होते. यावेळी त्यांनी वारसा संवर्धन धोरण कधी येणार आणि ते कशापद्धतीने राबवले जाणार असा प्रश्न सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.

चार वर्षांपासून सेंट्रल लायब्ररीचा सेंट्रल एसी बंद

चार वर्षापासून सेंट्रल लायब्ररीचा सेंट्रल एसी बंद असून, वारंवार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले तरी ते दुरूस्त करण्याबाबत ठोस काम केले जात नाही. याबाबत विजय सरदेसाई यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला.

गोव्याला राज्य पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत 51 अधिसूचित संरचना आहेत. तसेच, 430 पेक्षा जास्त अतिरिक्त स्मारके आणि मोठा वारसा असेलल्या वास्तू आहेत. पण, वास्तुशिल्प स्मारकांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी 'वारसा संवर्धन धोरण' आणलेले नाही. असे सरदेसाई म्हणाले.

भटक्या श्वानांची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून, श्वान महिन्याला 120 चावे घेत असून, वर्षाला ही संख्या 1033 एवढी असल्याचे मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर म्हणाले. याबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याची आमोणकरांनी मागणी केली.

ग्रामपंचायतीसाठी नियुक्त केलेले सचिवांच्या जागेवर ग्रामसेवक बसविण्यात आले असून, ग्रामसेवकच सचिव म्हणून सही करतायेत हे कसं पंचायत कायद्यानुसार कसे चालते? असा सवाल उपस्थित करत आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी याप्रकरणी आक्षेप घेतला. असे असेल तर मग मी आमदार आहे मग मंत्री म्हणून सही केली तर चालेल का? असे मिश्किलपणे व्हिएगस बोलले.

अनेक पंचायतीमध्ये सचिवांची संख्या कमी आहे, त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. पण, सध्या सचिव सर्वत्र आहेत तरी कुठे असा प्रकार होत असेल तर लक्षात आणून द्यावा त्यावर कारवाई केली जाईल. असे आश्वासन माविन यांनी दिले.

मासे विक्रीसाठी देण्यात आलेली 'मोबाईल व्हॅन' योजना बंद का केली? असा प्रश्न दिगंबर कामत यांनी मंत्री निळकंठ हळर्णकर यांना केला. त्यावर ही योजना केंद्राची असल्याने 2019 मध्ये त्यासाठी मिळणारा निधी बंद झाल्याने योजना बंद केल्याचे हळर्णकर यांनी उत्तरात म्हटलंय.

केंद्राने बंद केली मग राज्याने 'मोबाईल व्हॅन' योजना सुरू करावी - कामत

केंद्राने बंद केली मग राज्याने 'मोबाईल व्हॅन' योजना सुरू करावी अशी मागणी कामत यांनी केली. प्रत्येक मतदारसंघात एक व्हॅन असावी अशी प्रत्येक आमदाराची इच्छा आहे. असेही कामत म्हणाले.

कुंक्कळी औद्योगिक क्षेत्रातील अतिक्रमण अत्ताचे नव्हे तर फार पूर्वीपासून आहे. त्याबाबत कधीच कडक कारवाई करण्यात आली नाही. दरम्यान, अतिक्रमणाबाबत आता GPS तंत्रज्ञान वापरून क्षेत्र चिन्हांकित केले जात आहे. त्यामुळे कोणी, कुठे अतिक्रमण केले याची माहिती लगेच मिळणार आहे. याचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले असून, लवकरच उर्वरीत काम होईल अशी माहिती उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सभागृहात दिली

पावसाळी अधिवेशानाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील आज पाचवा तर, एकत्रित नववा दिवस आहे. आज प्रश्नोत्तराच्या तासात पंचायत, वाहतूक आणि उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्याकडे असलेल्या खात्यासंबधित प्रश्न विचारले जाणार आहेत. सुरूवातीला पंचायतीच्या कामगारांना सातवा वेतन आयोग, औद्योगिक क्षेत्रातील अतिक्रमण तसेच, वाहतूक संबधित प्रश्न विचारले जाणार आहेत.