Goa Assembly Monsoon Session 2023 Day 16: गोवा विधानसभेचा 16 व्या दिवशी मागण्या आणि कपात सूचना मांडल्यानंतर सामाजिक कल्याण, नदी जलवाहतूक, पुरातत्व आणि अभिलेखागार खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी उत्तरं द्यायला सुरूवात केली, पण अचानक त्यांना त्रास सुरू झाला. साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते असे म्हणत फळदेसाई खाली बसले. त्यानंतर काहीकाळ सभागृहाचे कामकाज थांबले होते.

त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उत्तराची जबाबदारी स्वीकारत मागण्या आणि कपात सूचनांवर उत्तरे दिली. दिवसभरात विधानसभेत काय घडले त्याचा आढावा खालीलप्रमाणे.

विधानसभेत मागण्या आणि कपात सुचनांवर उत्तर देत असताना मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना अचानक त्रास झाला. त्यांनी मला त्रास होत असल्याचे सांगत साखर कमी झाल्याची शक्यता व्यक्त केली. दरम्यान, तात्काळ मंत्री गोविंद गावडे, युरी आलेमाव, रूडॉल्फ फर्नांडिस यांनी त्यांच्याजवळ धाव घेत त्यांची विचारपूस केली.

मार्शेलनी तात्काळ फळदेसाई यांच्याकडे जात त्यांना खुर्चीवर बसवले, आणि पाणी प्यायला दिले. दरम्यान, काही काळासाठी अधिवेशनाचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे.

सामाजिक कल्याण, नदी जलवाहतूक, पुरातत्व आणि अभिलेखागार खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची मागण्या आणि कपात सुचनांवर उत्तरं

- आझाद मैदान, लोहिया मैदान, पत्रादेवी या स्थळांना ऐतिहासिक महत्व आहे. त्यांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. याभागात हाफ पॅन्ट घालून लोक फिरतात, भिक्षेकरी तेथेच भीक मागत असतात. पत्ते खेळणारे येथे असतात. त्यामुळे अशा ठिकाणांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. असे विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले.

- ऐतिहासिक स्थळांच्या ठिकाणी मद्यविक्री झालीच नाही पाहिजे यासाठी सक्त पावले उचलायला हवीत.

"छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरणी फादर परेरा यांना जामीन मंजूर झाला आहे. याबाबत गोव्यातील जनतेचे आणि गृहखात्याचे आभार मानले पाहिजेत. मागील काळात राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती गोव्याच्या एकीसाठी अ‍ॅसिड टेस्ट ठरली होती. गोवा ती टेस्ट पास झाला आहे." असे विजय सरदेसाई म्हणाले.

सतत टीका करणाऱ्या सरदेसाईंनी फळदेसाईंचे कौतुक केले - लोबो

सभागृहात सतत टीका करणाऱ्या विजय सरदेसाई यांनी सुभाष फळदेसाई यांचे कौतुक केले याबाबत तुमचे अभिनंदन करायला हवे. तुम्ही खरेच चांगले काम केले म्हणून त्यांनी कौतुक केले. पर्पल फेस्ट सर्वत्र पोहोचला आणि तो सर्वांनाच आवडला. याबाबत फळदेसाई यांचे अभिनंदन असे आमदार मायकल लोबो म्हणाले.

सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्री देव दर्शन योजनेचे कौतुक केले.

- कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केल्यास ते सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल असे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणाले. तसेच, जमीन हडप प्रकरणे देखील कमी होतील असा सल्ला कामत यांनी दिला.

- कातळशिल्पांचे जतन करण्यासाठी केंद्राकडून फंड आणण्यासाठी प्रयत्न कारावा. केपे आणि इतर ठिकाणी आढळलेल्या कातशिल्पाची ठिकाणे पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित करावीत.

मंत्री निलेश काब्राल म्हणाले की, राज्यात पाच ठिकाणी हवेची शुद्धता तपासण्यात येईल. जेएसडब्ल्यू कंपनीला आत्ताच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कोळसा हाताळणीची परवानगी दिला जाणार नाही. तसेच डोमद्वारे हा संपूर्ण भाग आच्छादित करू, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड बोलायला उभारल्यावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी मध्येच टिपण्णी केली. त्यावर आलेक्स हे सरदेसाई यांना उद्देशून 'शट अप!' असे म्हणाले. त्यावर हे अपमानास्पद असल्याचे सांगत सरदेसाई यानी त्या शब्दावर आक्षेप घेतला. अखेर सभापतींनी हे शब्द कामकाजातून वगळत असल्याचे सांगितले.

विजय सरदेसाई म्हणाले, गोवा राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला मुरगाव पोर्ट येथील काही कंपन्यांना सरकार प्रदुषणाबाबत पाठीशी का घालते. येथे प्रदुषण नियंत्रणात अपयश आले आहे. आयआयटीच्या अभ्यासात पार्टिक्युलेट मॅटरचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले होते.

यापुर्वीच गोव्यातील हवेत विशेषतः मुरगाव पोर्ट परिसरात पार्टिक्युलेट मॅटर अधिक असल्याचे समोर आले होते. कोळसा वाहतुकीसाठी चांगले पर्यावरण आवश्यक आहे. तथापि, कोळसा हाताळणी खुली आम होते.

कार्लुस फेरेरा म्हणाले की, डेटाबाबत सरकारने अधिक दक्ष असले पाहिजे. इतर राज्यांनी प्रदुषणाबाबत कंटिन्यू मॉनिटरिंग सुरू ठेवले आहे, गोव्यानेही तशी अंमलबजावणी केली पाहिजे.

एअर प्युरिफिकेशन टॉवर उभारा - व्हेन्झी व्हिएगस

व्हेन्झी व्हिएगस म्हणाले की, प्रदुषित हवा वाढल्यास लोकांनी काय करायचे, याबाबत विचार व्हावा. एअर प्युरिफिकेशन टॉवरचा विचार व्हावा. जर प्रदुषण कमी करता येत नसेल तर असे टॉवर उभारता येतील. नुसते प्रदुषणाचे मोजमाप करून उपयोग नाही.

आमदार जीत आरोलकर म्हणाले, किनारी भागात अनेक ठिकाणी घराकडे येण्यासाठी वाट नसल्याचे चित्र आहे. अनेक मच्छिमारांच्या वाटा ब्लॉक झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी गणपती येण्याच्या-विसर्जनाच्या वाटा ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.

तसेच स्मशानाकडे जाणाऱ्या वाटाही ब्लॉक केल्या आहेत. त्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे इमोशन म्युझिक टाकून याबाबतच्या बातम्या करतात आणि त्यात सरकार आणि आमदाराकडे बोट दाखवतात. आपण यावर उपाय केला पाहिजे.

मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, नगरनियोजन आणि भू सर्व्हेक्षण विभागाने एकत्रित काम करावे लागेल. त्यांनी एकत्रित पाहणी करावी आणि यातून मार्ग काढला जाईल.

विजय सरदेसाई म्हणाले, अनेक रस्ते कच्चे आहेत. चांगला रस्ते असणे हा देखील नागरिकांचा हक्क आहे. काही ठिकाणी लोकांना घरांकडे जायला रस्तेच नाहीत. लँड लॉक भाग आहेत. याबाबत इतर राज्यांचेही काही कायदे आहेत. लँडलॉक प्रॉपर्टींचा सर्व्हे करा. प्रादेशिक आराखड्यात अनेक प्रॉपर्टींची नोंद नाही. मंत्री त्यासाठी कायदा करण्याबाबत म्हणतात. भाचा, भाची, भावोजी यांच्यासाठी विधेयक आणले जातात. पण सर्वसामान्यांसाठी विधेयक आणणे गरजेचे वाटते.

आमदार कार्लुस फेरेरा यांनीही राईट टु अॅक्सेस हा देखील मुलभूत हक्क असल्याचे सांगितले. आमदार व्हेन्झी व्हिएगस म्हणाले, राईट टु अॅम्ब्युलन्स प्रत्येक घराला मिळाला पाहिजे. रूग्णवाहिका थेट घरापर्यंत पोहचली पाहिजे.

मंत्री गुदिन्हो यांच्याकडे उद्योग आणि पंचायत राजची जबाबदार आहे. पंचायत राज ही मोठी जबाबदार आहे. त्यांनी कुणालाच पैसे दिले नाहीत, असे सांगितले. पण त्यांनी भोमा पंचायतीला पैसे दिले.

त्यावर मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी हस्तक्षेप करत, मी पैसे दिले नाहीत. माझ्या कार्यकाळाआधी कुणी पैसे दिले असतील तर ते मला सांगू नका. त्यांना सभागृहात काहीही बोलायची सवय लागली आहे, असे गुदिन्हो म्हणाले. त्यावर भोमा येथे पैसे कुणी दिले ते सांगा, भाजप सरकारनेच पैसे दिले, असेही सरदेसाई म्हणाले.

त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, जर एकाच पंचायतीला पैसे दिले गेले असतील आणि इतर ठिकाणी द्यायचे राहिले असतील तर ते देखील दिले जातील, याची काळजी घेऊ.

विजय सरदेसाई म्हणाले, आयडीसीच्या एमडीकडे गाडी घ्यायला पैसे आहेत आणि पंचायतीला द्यायला पैसे नाहीत? ३५ लाखांची गाडी घेतली आहे, अशी टिपण्णी सरदेसाई यांनी केली.

विजय सरदेसाई म्हणाले की, पोर्तुगीज पासपोर्ट असलेल्यांकडे ईव्हिसा असतो. पण मोपा विमानतळावर ई व्हिसा घेत नाही. पण दाबोळी विमानतळावर ई व्हिसा स्विकारला जात होता. दाबोळीवरून मोपावर विमानतळावर फ्लाईट शिफ्ट केल्यामुळे प्रवाशांची अडचण होत आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ई व्हिसा का स्विकारला जात नाही, याची माहिती घेतो, असे सांगितले. त्यावर सरदेसाई यांनी त्यांच्याकडे संबंधित मशिन नसल्याचे सांगितले.

आमदार संकल्प आमोणकर यांनी विचारले की, कॅप्टन ऑफ पोर्ट या पदावरील अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला गेला आहे. संबंधित अधिकारी केवळ एका तासासाठी कार्यालयात येतात. त्यामुळे येथील कामाच्या अनेक फायली प्रलंबित आहेत. सक्षम अधिकारी येथे नेमावा. हेड क्लार्कने प्रमोशन न घेतल्याने अनेकांची अडचण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यात लक्ष घालू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, म्हापसात ५१ तर मडगावात ३४ नागरीक जनता दरबारात उपस्थित होते. तर मडगावात १०६ आणि म्हापशात १६८ अधिकारी उपस्थित होते, असे विचारल्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही जी आकडेवारी आहे ती केवळ ज्या लोकांनी मंत्र्यांना थेट प्रश्न विचारले त्यांची आहेत. नागरीक तिथे मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, तुम्ही फोटोग्राफ्स तपासू शकता. पहिल्याच कार्यक्रमाला ३५० लोक उपस्थित होते. तर बाबूशच्या कार्यक्रमात २५० लोक होते.

जनता दरबा आणि सरकार तुमच्या दारी याबाबत बोलताना आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणाले, दरबार ही जुनी संकल्पना आहे. आणि या जनता दरबारात मंत्र्यांना महाराजा असल्यासारखे वाटत असावे. लोकांचाच पैसा खर्च करून होणारे हे जनता दरबार गोमंतकीयांना नको आहेत. म्हापशात पहिला जनता दरबार 3 जुलै रोजी झाला.

मंत्री नीलेश काब्राल यांनी त्यात मार्गदर्शन केले. त्यानंतरच्या दरबारात बाबूश मोन्सेरात होते. एका दरबारात 19 हजार खर्च आला तर एका दरबाराला 86 हजार खर्च कसा आला? तसेच सरकार तुमच्या दारी उपक्रम ही निवडणूक प्रचार मोहिम आहे का? आणि आत्ता ही मोहिम बंद का केली?

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, दरबार हा शिवाजी महाराजांचा पण होता. आमचा दरबारही तसाच आहे. तिथे लोकांचे प्रश्न सोडवले जातात. काही ठिकाणी जास्त काही ठिकाणी कमी पैसे खर्च झाले.

सरकार तुमच्या दारीचे 11 कार्यक्रम झाले. 35 विभागांद्वारे तिथल्या तिथे लोकांची कामे झाली. लोकांची कामे जाग्यावर झाली. आत्ता ही मोहिम का नाही, असा सवाल केला होता. पण डिकोस्टा यांच्या सांगे येथेही हा कार्यक्रम झाला. निवडणुकीपुर्वी तसेच त्यानंतरही हा कार्यक्रम आम्ही घेतला. प्रत्येक विभागाच्या योजना यातून लोकांपर्यंत नेल्या, त्याचा लाभ लोकांना दिला.

डॉ. चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले की, या केंद्रात 1032 जणांना घेतले आणि 991 जणांना नोकरी दिली. पण इकॉनॉमिक सर्व्हेत 1300 जॉब दिल्याचे म्हटले आहे. मग हा फरक कसा. काही जणांना प्रशिक्षण न देता घेतले काय.

त्यावर, दहा टक्के कुशल मनुष्यबळ गोव्याच्या बाहेरचेही घेतले आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट केंद्रात (ASDC) किमान 15 कमाल 75 असले पाहिजेत, अशी अट आहे. किमान 15 विद्यार्थी नसतील तर ते बंद कराल का, असा सवाल विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.

त्यावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट केंद्र बंद करणार नाही. आजही ते सुरू आहे. आणि आता तर आम्ही या कोर्सला प्रवेश घ्यायला सांगतो. उलट नवीन कोर्सेस सुरू करणार आहेत. आता पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. जरी विद्यार्थी कमी झाले तरी ते केंद्र बंद करणार नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

NSDC शी संलग्न आहे. त्यातील कोर्सेसना स्कोप आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रातील विविध कोर्सेस ते विकसित करत आहेत. गोमंतकीयांनी व्यापक विचार केला पाहिजे. येथील कोर्सचा फायदा केवळ गोव्यात नाही तर देशात, जगात होणार आहे.

विजय सरदेसाई म्हणाले की, जी आश्वासने देऊन सरकार निवडूने आले तेच प्रश्न विसरले जाते. सभापती महोदय, भगवद्गीता, कुराण आणि बायबल हाच आमचा मेनिफेस्टो आहे. याच्या जीवावरच आम्ही निवडून येतो. मग हा मेनिफेस्टो सरकार का विसरते हे मंत्री ढवळीकर यांनी सांगावे.

ढवळीकर यांनी भगवद्गगीतेतील कर्मसिद्धांताचा हवाला देत म्हटले की, मनुष्य जन्माला येतो कर्मासाठी. आम्ही जे कर्म करत आहोत ते चांगले करत आहोत, असे सांगितले.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी, यदा यदा ही धर्मस्य अशी टिपण्णी केली.. तर विजय सरदेसाई कसले कर्म करता... असा टोला लगावला...

मंगळवारी ८ ऑगस्ट रोजी गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरवात होतात, प्रशनोत्तराच्या काळात फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी तन्मार प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित केला. झाडे तोडून असला प्रकल्प हवाच कशाला. १४ हजार झाडे तोडणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. नक्की किती झाडे तोडणार आहेत, याची माहिती द्या. एकीकडे सरकार अपारंपरिक उर्जा हेच भविष्य असे सांगते, ग्रीन एनर्जीचा गवगवा करते. आणि दुसरीकडे झाडे तोडून प्रकल्प उभा करते.

त्यावर मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी, आम्ही झाडे तोडत नाही. तर आम्ही गरजेनुसार झाडे छाटतो, असे उत्तर दिले.