पणजी : पटसंख्येचे कारण देत राज्यातील 245 मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने या विद्यार्थ्यांची अडचण होणार नसल्याची भूमिका जाहीर केली असली तरी शाळा विलिनीकरण धोरणामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक भाषेच्या शाळा बंद करण्याच्या एकतर्फी निर्णयाला शिक्षण तज्ज्ञांनी तीव्र विरोध केला आहे. या संदर्भात कोणत्याही स्थानिक तज्ज्ञांसोबत सरकारने सल्लामसलत केली नाही.

गोवा मुक्तीनंतर ‘सर्वांना शिक्षण’ या धोरणानुसार पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी ‘वाड्या-वाड्यावर शाळा’ ही योजना राबवली. या योजनेनुसार राज्यात सुमारे आठशे प्राथमिक मराठी आणि माध्यमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरच्या सरकारांनी माध्यमिक शाळांना (हायस्कूल) मोठ्या प्रमाणात परवानग्या दिल्या. या शाळांनी आपले प्राथमिक आणि अगदी पूर्व प्राथमिक वर्ग सुरू केले. या हायस्कूलने या सरकारी शाळांचे विद्यार्थी अक्षरशः पळवले. त्याचा मोठा फटका सरकारने सुरू केलेल्या या मराठी आणि काही प्रमाणात सुरू झालेल्या कोकणी शाळांना बसला. गेल्या काही वर्षांपासून प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी कमी असणे, अनेक इयत्तांना एक शिक्षक असणे अशा समस्यांनी निर्माण झाले आहेत. अशातच आता राज्य सरकारने राज्यातील 245 एक शिक्षकी मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय अत्यंत तडकाफडकीने घेतला असून यासाठी राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, पालक आणि राजकीय पक्षांची बाजू ऐकून न घेता घेतल्याने तीव्र संताप व्यक्त होताना दिसत आहे.

दुसरीकडे केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागू केले असले तरी या नव्या धोरणाचा पायाभूत अभ्यासक्रम ही अद्यापही शाळांपर्यंत पोहोचलेल्या नाही. तत्पूर्वीच अशा शाळा विलीकरणाची मोहीम सुरू केल्याने याबद्दल तज्ज्ञ वर्गाकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

विलिनीकरणाचा फटका

सद्यस्थितीत बालरथ किंवा बससेवा सुरळीत नाहीत. मुळात बसेसही वेळेत उपलब्ध होत नाही, त्यात प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना दूरवरच्या शाळेत जाणे-येणे कठीण होणार आहे. बस आलीच नाही, तर शाळेला जाता येणार नाही. त्यामुळे पालकांची धावपळ होईल, मुलांच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होईल, असे बहुतांश पालकांचे मत आहे.

का घेतला निर्णय?

1. एकशिक्षकी सरकारी प्राथमिक शाळांचे विलिनीकरण करण्याची मूळ संकल्‍पना केंद्र सरकारची आहे. प्रत्‍येक शाळेत किमान 25 विद्यार्थी असावेत, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आहे.

2. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये 15 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. एकच शिक्षक अनेक विषय शिकवतात. तसेच वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये शिकवतात. यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांवरही ताण पडतो.

3. अनेक शिक्षक एक शिक्षकी शाळेत शिकविण्यास अनुच्‍छुक असतात. या सर्व बाबींचा विचार करूनच सरकारने हा निर्णय घेतल्‍याचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी माहिती दिली.

सुभाष वेलिंगकर यांचे म्हणणे काय?

• गेल्या पाच वर्षांत नव्या मराठी व कोकणी शाळांसाठी 200 हून अधिक अर्ज सरकारकडे पाठविण्यात आले. पण एकाही शाळेला परवानगी दिली नाही.

• भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री असताना 1000 पेक्षा अधिक शाळा राज्यात होत्या. मात्र, आता 718 शाळा उरल्या आहेत. यापैकी 245 मराठी शाळांमध्ये 15 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत.

• कॅगच्या अहवालाप्रमाणे राज्यातील 48 शाळांच्या तुलनेत 71 शिक्षक अधिक आहेत तर 27 शाळा एकशिक्षकी आहेत.

• गेल्या शैक्षणिक वर्षात 8 प्राथमिक शाळा बंद पडल्या असून त्यातील 7 मराठी आहेत. 2019-2021 पर्यंत एकूण 23 मराठी शाळा बंद पडल्याचे त्यांनी सांगितले.

परिघाच्या बाहेर शिक्षण नकोच

नियमानुसार नेबरहूड स्कूल म्हणजेच जवळच्या शाळेत शिक्षण देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. एक ते दीड किलोमीटर परिघाच्या आत विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे, त्या परिघाच्या बाहेर जर दूरवरच्या मुलांना प्रवेश देणार असेल तर त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, पण ते धोरण अवलंबणार कधी हाही प्रश्‍न आहे अशी प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांनी दिली.