सांगे: ऊस लागवडीबाबत सरकारने गांभीर्याने घेऊन पडिक जमिनीत लागवड करण्यासाठी पाणीपुरवठा केला ऊस क्रांती होऊ शकते. कृषी खात्याने मिशन म्हणून ऊसपीक वाढविण्यासाठी संकल्प केला, तर आणि राज्यातील प्रगतशील ऊस उत्पादकांचा अनुभव पणाला लावला, तर आगामी तीन वर्षांत लाखो टन ऊसपीक राज्यात नक्कीच उत्पन्न होऊ शकते. ऊसपिकाला भाव वाढवून द्या, पडिक जमिनी कंत्राटीवर द्या, पाणीपुरवठा पूरक करा, आणि ऊस तोडणीसाठी व्यवस्था केल्यास निश्चितपणे राज्यात आशादायक बदल घडून येईल, असे येथील शेतकऱ्यांचे म्‍हणणे आहे.

यंदा ऊस उत्‍पादन समाधानकारक असल्याने शेतकऱ्यांचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक शेतकरी आपले ऊसपीक पाहून हाच अंदाज व्यक्त करतात की, यंदा गेल्यावर्षी पेक्षा अधिक ऊस उत्‍पादन मिळेल. गेल्‍या वर्षी ३२ हजार टन ऊस उत्पादन झाले. त्यात ७५ शेतकऱ्यांचे ऊसपीक तोडणीविना शिल्लक राहिले. ही सरासरी पाहता गेल्या वर्षी चाळीस हजार टन ऊस उत्पादन झाले होते. तेच यंदा चाळीस हजार टनपेक्षा अधिक उत्‍पादन होणार आहे. 

संजीवनीवर घोंगावणारे बंदीचे सावट असले, तरीही रिवण भागातील ऊस उत्पादक आजही ऊस पीक घेण्यासाठी तयार आहेत. आतापर्यंत ऊस पिकावर उपजीविका केली, भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही. राज्यातील पूरक व्यवसाय बंद पडत गेले. शेती हा कणा असल्या तरी सरकारच्या धोरणामुळे कणा मोडला जाणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

गेल्या वर्षी वाडे कुर्डीतील शंभरेक शेतकऱ्यांना अपुरा पाणीपुरवठा झाल्याने कित्‍येक ऊस मळे करपून गेले होते. ते उत्‍पादन जमेस धरल्यास अजून हजार टन ऊस वाढला असता. गेल्यावर्षी पाणीपुरवठ्याची समस्‍या निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरासरी वजन घटले. यंदा पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. उसाची वाढ समाधानकारक आहे. सरकारी पातळीवर निराशेचे वातावरण असले तरी ऊस उत्पादक उमेदीने उसाची मशागत करीत आहे. वेळेवर तोडणी झाली आणि उसाची तोडणी केल्यास झालेली वाढ दिसून येईल. संजीवनी सुरू करावी, असे अजूनही शेतकऱ्यांचे म्‍हणणे आहे.

संजीवनीसंदर्भात राजकारण केले जात आहे. शेतकऱ्यांकडे ऊस नाही, किती ऊस उत्पादन करतात, अशा प्रकारची शेरेबाजी काही शेतकरी करतात. कारखान्याचा सर्व हक्क त्यांनाच दिला असल्याच्या भावनेतून ते बोलत असल्याचा प्रतिक्रिया काही शेतकरी बोलून दाखवितात. शंभर टन ऊस पीक घेतले आणि हजारो टन पीक घेतले तो ऊस उत्पादकच. पूर्वी ऊसपीक घेणारे पण आता ऊस पीक घेत नाहीत. 

पण कारखान्यात त्यांची नोंद भागधारक म्हणून आहे. अशा शेतकऱ्यांना कारखान्याविषयी आपली मते मांडण्यासाठी कोणी रोखू शकत नाही. शेतकऱ्यांबरोबर ऊस वाहतूक करणारे, ट्रॅक्टर, तोडणी मजूर उपलब्ध करणारे, खत पुरवठा करणारे अशा अनेक घटकांना आज संजीवनीची चिंता सतावू लागली आहे. 

ऊस उत्पादन वाढावे या गोष्टीकडे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. आंदोलन केल्‍यास दुपारी ३ वाजता रक्कम खात्यात जमा करणार असे आश्‍‍वासन सरकारकडून दिले जाते. आता तीन महिने उलटले तरी एक दमडी दिली नाही. ऊसाची तोडणी केलेली रक्कम देण्यात आली नाही. सरकार ऊस उत्‍पादन घ्‍या, असे आवाहन करते. भाजी लागवड केल्यास कोण घेणार? सरकारी यंत्रणेला दिलेल्या भाजीचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. तक्रारी वाढत आहे. संपूर्ण गोवाभर भाजी लागवड केल्यास काय परिस्थिती होईल? मात्र, ऊसपिकासारखे दुसरे पीक नाही. - सूर्या गावकर,ऊस उत्‍पादक.

गेल्या चाळीस वर्षांपासून आम्‍ही ऊस उत्पादन घेत आहोत. पण, गेल्‍या दोन वर्षांत संजीवनीची कठीण परिस्थिती निर्माण झाली ती कधीच झाली नव्हती. तीनशे दिवस नव्‍हे, तर तीन महिने कारखाना व्यवस्थित चालवा. सरकार प्रशासक नेमून कारखाना चालवितो, ऊस उत्पादन थंडावले, कित्तेक शेतकरी ऊसपीक सोडून इतर पिकाकडे वळले, नवीन ऊस उत्पादक तयार करता आले नाही, ही सर्व जबाबदारी सरकारने घ्यायची असताना ऊस पीक कमी झाले, याचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथी फोडले जात आहे. ऊस तोडणीविना शिल्लक राहिला त्यांना सरकारने दमडीसुद्धा दिली नाही. त्यांनाही पोट पाणी आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. -बस्‍त्‍यांव सिमोईश, ऊस उत्‍पादक.