सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नियमित तसेच रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी आज गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांची भेट घेतली.

रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना खात्याच्या कर्मचारी संस्थेमध्ये समावेश करून त्यांना न्याय द्यावा. विजेशी संबंधित धोकादायक कामे करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना किंवा आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करण्याची मागणी यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देविदास यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने मंत्र्यांची भेट घेतली.

मंत्र्यांचे आश्‍वासन

काहीवेळा काम करताना या कर्मचाऱ्यांना धोका पोहचू शकतो, अशावेळी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक साहाय्य किंवा विमा मिळावा, यासाठी विमा योजना लागू करावी. यासंदर्भात वीज खात्याला त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत निर्णय घेणार

ओपा, साळावली, अस्नोडा, साखळी, चांदेल, वाळपई, काणकोण या ठिकाणी असलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या ठिकाणी असलेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध केल्या जाव्यात अशी मागणी संघटनेने केली. मागण्या ऐकून घेऊन त्याचा अभ्यास पुन्हा एकदा बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, काब्राल म्हणाले.