Free Cylinder in Goa : भाजप सरकारने विधानसभा निवडणुकीवेळी घोषित केलेली मोफत तीन सिलिंडरची योजना निधीअभावी लटकली आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ही योजना मार्गी लागणार, असे आश्‍वासने मिळाले. परंतु अर्थ खात्याकडून 36 कोटी रुपयांना मंजुरी मिळाल्याशिवाय ही योजना पुढेच सरकणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू होण्यास आणखी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, अर्थ खात्याकडून अद्याप या योजनेसाठी विशेष तरतूद केलेली नाही. जोपर्यंत विशेष तरतूद होत नाही, तोपर्यंत ही योजना अंमलात येणार नाही. त्यामुळे आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कोठून येणार, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत ग्रामीण विकास खात्याचे अधिकारी पुन्हा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहेत. या योजनेचा फायदा 37 हजार रेशन कार्डधारकांना होणार असल्याची माहिती ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दफ्तरी नोंद आहे.

कनेक्शन मिळाले; पण सिलिंडरचे काय?

ग्रामीण भागात अजूनही स्वयंपाकाच्या लाकडांसाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होते. शिवाय धुराचा महिलांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी केंद्राने 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू केली. त्यानुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना गॅस कनेक्शन मोफत दिले. राज्यात काही लोकांना कनेक्शन मिळाले; पण त्यांची सिलिंडर घेण्याची ऐपत नाही. त्यामुळे शेगडी आणि मोकळे सिलिंडर पडून असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वांना मोफत सिलिंडर देणार म्हणून घोषित केले. सत्तेत येताच निर्णय फिरविला. 16 हजार लिटर पाणी मोफत देण्याचे जाहीर केले; पण काही दिवसांतच पाणी बिल वाढवले. त्यांना केवळ सत्ता हवी आहे, असा निशाणा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी साधला आहे.