मडगाव: ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याचा कार्यकाळ संपला तरी नवीन निवड प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना त्या पदावर कायम ठेवावे, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याकडे दुर्लक्ष करून दक्षिण गोवा आयोगाचे अध्यक्ष संजय चोडणकर यांना मुदतवाढ नाकारल्याने चोडणकर यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी रिट याचिका दाखल केली.

ॲड. चोडणकर यांची ६ जुलै २०२२ रोजी दक्षिण गोवा आयोगावर अध्यक्ष म्हणून गोवा सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याकडून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती चार वर्षांसाठी होती. त्यांचा कार्यकाळ ५ जुलै २०२६ रोजी संपुष्टात आल्याने त्यांना पुढील मुदतवाढ सरकारने नाकारली. या आयोगावर नवीन अध्यक्षांची निवड न केल्याने दक्षिण गोवा आयोगाचा तात्पुरता ताबा उत्तर गोवा आयोगाच्या अध्यक्ष बेला नायक यांच्याकडे देण्यात आला असून, सध्या आठवड्यातील दोन दिवस नायक दक्षिण गोवा आयोगाचा कारभार हाताळतात.

अन्याय झाल्याचा दावा

दरम्यान, १४ ऑगस्ट रोजी ॲड. चोडणकर यांनी नागरी पुरवठा खात्याच्या सचिवांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा हवाला देत, जोपर्यंत नवीन नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आहे त्याच मंडळाकडून कारभार चालवावा, अशी तरतूद असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

यापूर्वी याच आदेशाचा आधार घेत दक्षिण गोवा आयोगाच्या कार्यकाळ संपलेल्या एका सदस्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्या सदस्याला पुन्हा आयोगावर घेतले होते. राज्य आयोगाच्या सदस्य वर्षा बाळे आणि रचना गोंसाल्विस यांचाही कार्यकाळ संपला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.

यासंदर्भात नागरी पुरवठा खात्याची बाजू ऐकून घेण्यासाठी या खात्याचे संचालक जयंत तारी यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता, त्यांनी फोन घेतला नाही. त्यांना व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवला असता, त्यांनी त्याचेही उत्तर दिले नाही.