पणजी- दक्षिण गोव्यातील वनहक्क कायद्याखालील दावे सुनावणी प्रक्रिया लवकर करून पुढील ६ महिन्यांत निकालात काढण्यात येतील. हे दावे निकालात काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

आदिवासी लोकांना त्यांच्या जमिनींचे हक्क देण्याचा प्रयत्न असून ते करत असलेल्या शेतजमिनीचा उल्लेख वनहक्क कायद्याखाली एक चौदाच्या उताऱ्यात नमूद करण्यात येणार आहे. केपे व्यतिरिक्त राज्यातील बहुतेक तालुक्यातील आदिवासींकडे असलेल्या जमिनींची तपासणी पूर्ण झाली आहे, असे मंत्री कवळेकर म्हणाले. 

यावेळी त्यांच्यासोबत असलेले आदिवासी कल्याणमंत्री गोविंद गावडे म्हणाले की, येत्या नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत ३४० प्रकरणे सोडविली जातील व त्यानंतर प्रति महिना सरासरी किमान २०० ते ३०० प्रकरणे सोडविली जाईल. नियुक्त करण्यात आलेल्या बाराही वनहक्क समित्यांना या प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती लवकरात लवकर सोडविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांनी आज उच्चस्तरीच बैठक घेऊन आदिवासींच्या वनहक्क कायद्याखालील दाव्यांसंदर्भातच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला. यावेळी मंत्री गोविंद गावडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक पावस्कर, सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर, उपसभापती व कोणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस तसेच सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. महसूल व वन या सरकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांत असलेल्या समन्वयात असलेल्या अंतरामुळे ही प्रकरणे वेळेत निकालात काढणे शक्य होत नसल्याची मते उपस्थित मंत्र्यांनी मांडली. या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.