Goa Liquor Dainik Gomantak
गोवा

Goa Liquor: ...तर मद्यप्रेमींची पावले गोव्याऐवजी दिल्ली, गुरुग्रामकडे वळतील

गोवा सरकारने दारू धोरणाबाबत आपली भूमिका न बदलल्यास बसणार फटका- गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन

दैनिक गोमन्तक

गेल्या काही दिवसांपासून गोवा राज्यातील देशी - विदेशी मद्याची किंमत बदलेली नाही. यावेळी दुसऱ्या बाजुला दिल्ली आणि देशाच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दर कमी होतायेत. यामूळे गेल्या काही दिवसांपासून गोव्यात येणारे पर्यटक येतानाच अशा ठिकाणाहून मद्य खऱेदी करुन गोव्यात प्रवेश करतात. तसेच राष्ट्रीय राजधानीसह उत्तरेकडील राज्यांतील प्रवासीही आता विदेशी दारूच्या बाटल्या घेऊन गोव्यात येतायेत.

(Foreign liquor across north Indian states is cheaper than in Goa)

गोव्यात मद्यावरील कर अधिक असल्याने गोव्यातील परदेशी मद्याच्या किंमती अधिक आहेत. यामूळे मद्याची अर्धी बाजारपेठ उत्तर भारतीय राज्यांकडे सरकती आहे. बदललत असलेल्या ट्रेंडमध्ये, उत्तरेकडील राज्यातील प्रवासी लग्न, सुट्टी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी विदेशी दारूच्या बाटल्या घेत गोव्यात येतायेत.

नव्या ट्रेंडचा अनिष्ट परिणाम दारु व्यापारावर होतो आहे

या नवीन ट्रेंडचा अनिष्ट परिणाम दारूच्या व्यापारावर होऊ लागला आहे. याबाबत बोलताना व्यापारी म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांत मद्य विक्रीत घट झाली आहे. इतर राज्यांनी उत्पादन शुल्कात कपात केली असताना गोवा सरकारने दारू धोरणाबाबत आपली भूमिका न बदलल्यास पुढील कठीण दिवसांचा सामना करावा लागेल असे ते म्हणाले.

गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नाईक यांनी सांगितले की,“उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये विदेशी मद्य गोव्याच्या तुलनेत स्वस्त आहे. राज्यभरातील काउंटर्सनी विदेशी दारूच्या विक्रीत 30-40 % घट नोंदवली आहे,” गोव्यात अजूनही भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य (IMFL) आणि बिअर यांना चांगले दिवस असले तरी, उत्तरेकडील राज्यांनी विदेशी मद्यावर उत्पादन शुल्कात केलेल्या मोठ्या कपातीमुळे शेवटी लोकप्रिय विदेशी अल्कोहोल याचा विचार करत आपले निर्णय ही बदलतील. असे ते म्हणाले.

"जर एखाद्या ग्राहकाला IMFL प्रमाणेच ब्रँडेड इंपोर्टेड स्कॉच मिळत असेल, तर तो नंतरचा स्कॉच का खरेदी करेल?" असे नाईक म्हणाले “आम्ही IMFL वर पैसे कमवत नाही. IMFL च्या 200-600 रुपयांच्या बाटलीवर आमच्या नफ्याचा फरक फक्त 2-5% आहे, तर विदेशी दारूवर 8-12% आहे.”

भारताच्या काही उत्तरेकडील भागांमध्ये, ही स्थिती वेगळी असून विदेशी दारूची 750ml ची बाटली आता गोव्यात विकल्या जाणाऱ्या निम्म्या किमतीत खरेदी केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, जॉनी वॉकर रेड लेबल व्हिस्कीची 750 मिली बाटली, गोव्यात 1,750 रुपयांना विकली जात आहे, तर गुडगावमध्ये तिची किंमत 850 रुपये, दिल्ली 1,000 रुपये आणि राजस्थानमध्ये 1,500 रुपये आहे. तर खरेदी करणारा यावर विचार करणारच.

महाराष्ट्रानेही उत्तरेकडील राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. गोव्यातील विदेशी मद्य आणि शेजारील राज्यात आता केवळ 200 ते 300 रुपयांच्या बाटलीच्या किंमतीत फरक असल्याने, गोव्यातून विदेशी मद्य खरेदी करण्यास उत्सुक असलेले केवळ तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या दक्षिणेकडील राज्यांतील ग्राहक आहेत. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू.

प्रत्येक आर्थिक वर्षात, अपवाद वगळता, राज्याने उत्पादन शुल्कात सुमारे 5% वाढ केली आहे. खरं तर, उत्पादन शुल्क हा गोव्याचा सर्वात खात्रीशीर महसूल स्त्रोत आहे. कारण कोविड-19 महामारीचा काळ वगळता महसूलात कधीही घट झाली नाही. 2020-21 मध्ये, 548 कोटी रुपयांच्या लक्ष्याविरुद्ध 519 कोटी रुपये कमावले. त्यानंतरच्या वर्षात त्याने आणखी चांगली कामगिरी केली, 629 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पार केले आणि 650 कोटी रुपये गोळा केले. 2022-23 साठी 629 कोटी रुपये कमवण्याचे उद्दिष्ट आहे. असे असताना शासन याबाबत आपली भुमिका बदलताना दिसत नाही. यावर सरकारने विचार करावा असेही काही व्यापारी म्हणाले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

'माझ्या दारात संकट नाही, तर मला काय देणे-घेणे?' शतकापूर्वी सावरकरांनी कोरडे ओढलेली संकुचित मानसिकता आजही उभी

Budh Nakshatra Parivartan 2026: 8 ऑगस्टपासून 'या' राशींचे नशीब उजळणार; बुधाच्या नक्षत्र बदलाने यशाचे नवे मार्ग खुलणार

Under Secretary Recruitment: अवर सचिव भरतीला कोर्टाचा 'ब्रेक'; राज्य सरकारला दणका; 2 महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा फेरविचार करण्‍याचा आदेश

36 Villages Without 4G 5G In Goa: हायस्पीड इंटरनेटपासून 36 गावे अद्याप दूर; खासदार तानावडेंच्‍या प्रश्‍‍नाला केंद्रीय संपर्क राज्‍यमंत्र्यांचे उत्तर

PM Surya Ghar Yojana: 'पीएम सूर्यघर' योजनेअंतर्गत 3,323 घरांवर 'सोलर पॅनेल'; केंद्र सरकारकडून मिळाली 22.58 कोटींची सबसिडी

SCROLL FOR NEXT