वास्को: गोव्यातील सागरी संपदा आणि मच्छीमारांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल ‘गोंयचो रापोणकारांचो एकवोट’ संघटनेने मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि संचालक डॉ. शमिला मोन्तेरो यांच्यावर ताशेरे ओढले. तसेच ‘एलईडी’ पद्धतीने मासेमारीवर करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

पत्रकार परिषदेत संघटनेचे सरचिटणीस ओलेन्सिओ सिमॉईस, उपाध्यक्ष कॅमिलो सौझा, किस्तोद डिसोझा व इतर सदस्य उपस्थित होते.

मासेमारीचा नवीन हंगाम सुरू होत असून एलईडी मासेमारीवर बंदी घालावी आणि गोव्याच्या हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या सर्व बोटी जप्त कराव्यात. असे न केल्यास राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिकट स्थिती निर्माण होईल. हा विभाग आता गोव्यातील सागरी संसाधने आणि मच्छीमारांना नष्ट करण्यासाठी एजंटसारखे वागत आहे, असा ठपका ठेवण्यात आला.

सिमाॅईस म्हणाले की, सर्व विनाशकारी ट्रॉलर्सच्या वापरावर बंदी घालणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे; परंतु बंदी लागू करणारे ते शेवटचे राज्य आहे. श्रीलंकेत अशा विध्वंसक उपकरणांच्या वापरामुळे मच्छीमार विस्थापित झाले असून इतर देशांमध्येही हीच स्थिती आहे. राज्यभरातील मच्छीमारांची दयनीय स्थिती पाहता मान्सून बंदी ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची मागणी सिमाॅईस यांनी केली.

कायदा असूनही अंमलबजावणी नाही

२०१६ पासून एलईडी लाईट फिशिंगचे सतत उल्लंघन होत आहे. जनरेटरची शक्ती ४० केव्हीवरून आता १७० केव्हीपर्यंत वाढली आहे. तसेच प्रखर बल्ब वापरले जातात. एलईडी दिव्यांवर बंदी घालण्यासाठी कायदा मंजूर करण्यात आला खरा. परंतु एलईडी पद्धतीने मासेमारी किंवा बूल ट्रॉलिंगसारख्या पद्धतींना आळा घालण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे हे खेदजनक आहे, असे सौझा यांनी नमूद केले.

अर्थसंकल्पात मच्छीमारांना ‘ठेंगा’

कॅमिलो सौझा म्हणाले की, यावर्षी अर्थसंकल्पात ८४.०३ कोटींची तरतूद मत्स्य व्यवसायासाठी केली आहे. मात्र, त्यात गोव्यातील मच्छीमारांसाठी एक रुपयाही नाही. विनाशकारी ट्रॉलर्सवर बंदी लागू करण्यात मत्स्य विभागाला अपयश येत असल्यामुळे अनेक मच्छीमार विस्थापित होत आहेत. त्यातच मासेमारीचा खर्च वाढत चालल्याने काहीजण इतर व्यवसायांकडे वळत आहेत.