पणजी: पणजी मासळी मार्केटमधील इमारत धोकादायक असल्याच्या नावाखाली तेथील मांस विक्रेत्यांची दुकाने सील करून हटवले आहे. मात्र तळमजल्यावरील इतर काही दुकाने व मासळी विक्रेत्यांना हटवले नव्हते.

ही इमारत धोकादायक असल्याने मासळी विक्रेत्यांना का हटवण्यात आले नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पणजी महापालिकेला केला होता. या मासळी विक्रेत्यांनाही तेथून हटवण्यात येईल व त्यासंदर्भातचा आदेश महापालिका आयुक्त काढतील, अशी माहिती आज खंडपीठाला देण्यात आली. त्यामुळे मांस विक्रेत्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी १८ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

पणजी महापालिकेने ही मासळी मार्केटमधील इमारत धोकादायक ठरवून तेथील सात मांस विक्रेत्यांना नोटीस बजावली होती व त्यांच्या दुकानांना महापालिकेने सील ठोकले आहे. त्यामुळे हे सर्वजण उच्च न्यायालयात गेले आहेत.

महापालिकेने मांस विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर निर्णय घेऊन त्यांना पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. ही इमारत पाडून त्याच्या जागी नव्याने इमारत बांधली जाईल त्यात या मांस विक्रेत्यांना दुकाने देणार आहे की नाही, याची माहिती नोटिशीत नव्हती.

महापालिकेने इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला तरी त्याजागी नवी इमारत बांधली जाईल की नाही यासंदर्भात स्पष्टता नाही. मांस विक्री दुकानांना सील ठोकल्याने हा व्यवसायच ठप्प झाला आहे. या इमारतीत काही मटण व चिकनची दुकाने आहेत, त्यांना नोटीस बजावून सील ठोकलेले नाही. मांस विक्रेत्यांना पर्यायी जागा देण्यासंदर्भात मनपाचा उद्देश दिसत नाही, अशी बाजू याचिकादाराच्या वकिलांनी मांडली.