Film Industry: राज्यात 54 व्या इफ्फीची जोरदार तयारी सुरू असतानाच देशभरातील चित्रपट उद्योग पायरसीमुळे त्रस्त आहे. या पायरसीमुळे या व्यवसायाला 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत असल्याने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिली आहे. या पायरसीला आळा घालण्यासाठी मंत्रालयाने कठोर पावले उचलली आहेत.

या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 1952 मंजूर केल्यानंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने पायरसीविरुद्ध तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी आणि मध्यस्थांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील पायरेटेड सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केली आहे. कॉपीराइट कायदा आणि भारतीय दंड संहिते अंतर्गत कायदेशीर कारवाई वगळता पायरेटेड चित्रपटविषयक सामग्रीवर थेट कारवाई करण्यासाठी सध्या कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा नाही.

इंटरनेटच्या वाढत्या प्रसारामुळे आणि जवळजवळ प्रत्येकजण विनामूल्य चित्रपट पाहण्यास इच्छुक असल्याने, पायरसीमध्ये वाढ झाली आहे. वरील कारवाईमुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पायरसी बाबतीत त्वरित कारवाई करण्याची परवानगी मिळेल आणि चित्रपटसृष्टीला दिलासा मिळेल.

धोका टाळण्यासाठी कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने, सरकारने मंजूर केलेल्या या कायद्याचे उद्योग जगताने मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले. या अधिकाऱ्यांची माहिती आणि प्रसारण  मंत्रालयात आणि मुंबईतील केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ  मुख्यालय आणि प्रमुख चित्रपट निर्मिती केंद्रांमधील प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. चित्रपट उद्योगाची दीर्घकाळापासूनची मागणी असलेल्या चित्रपट पायरसीला आळा घालणे, हे या  कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती हे त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, असे अनुराग यांनी सांगितले.

दंडाची कठोर शिक्षा

या कायद्यात 1984 मध्ये शेवटच्या महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्यानंतर या कायद्यात 40 वर्षांनंतर दुरुस्ती करण्यात आली असून यात डिजिटल पायरसीच्या विरोधात तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे, ही उल्लेखनीय बाब आहे. कायद्यातील या सुधारणांनुसार कमीत कमी 3 महिने कारावास आणि 3 लाख रुपयांच्या दंडाची कठोर शिक्षा समाविष्ट आहे जी 3 वर्षांपर्यंत कारावास भोगावा लागेल.