पणजी: सरकारी सेवेत असतानाही सामान्य लोकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. हे माहीत असूनही काही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी ‘गृहआधार’चा आधार घेतला आहे. अशा 2800 कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून या सरकारी योजनेचे घेतलेले पैसे कापावेत, असे निर्देश महिला आणि बाल विकास संचालनालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील 2800 कर्मचाऱ्यांना जबरदस्त दणका बसला आहे.

(families of government employees took 'Griha Aadhaar' loan)

सरकारी योजनेचा गैरवापर करून स्वहितासाठी लाभार्थी बनलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिला आणि बालविकास संचालनालयाने हे पैसे त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारी सेवेत असताना इतर योजनांचा लाभ घेता येत नाही. किंवा एका सेवेचा लाभ घेत असताना दुसऱ्या सेवेचा लाभ घेता येत नाही, हा सर्वश्रुत सरकारी नियम आहे. तरीही काही कर्मचारी लोभापायी आपली खरी माहिती दडवून सरकारी योजनांचा लाभ लाटतात. किंवा आपल्या पत्नी, वा कुटुंबीयांना अशा योजनेतील लाभार्थी बनवतात.

यंदा योजनेतील 14 लाख रुपयांची वसुली

महिला व बाल विकास संचालनालयाकडून गेल्या काही वर्षांपासून 3 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहिणी या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यंदा 14 लाखांची वसुली करण्यात आली. गेल्या वर्षी सुमारे 20 लाख तर त्यापूर्वी अंदाजे 22 लाखांची वसुली केली आहे.

पगार कपातीचे पाऊल

फेब्रुवारी 2019 पासून या योजनेमध्ये बदल केले असून सरकारीकर्मचाऱ्यांच्या पत्नींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश महिला आणि बाल कल्याण संचालनालयाने दिले होते. तरीही ही योजना घेणे काहींनी सुरू ठेवले आहे. त्यांना या खात्याने आता पगार कपातीचा दणका दिला आहे.

ऑगस्ट महिन्यापासून अंमलबजावणी

2800 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी घेतलेल्या गृह आधार योजनेचे पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिला व बाल कल्याण संचालनालयाने सर्व संबंधित विभागांना कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हप्ता निश्चित करण्यासाठी, तसेच त्यांची इच्छा लक्षात घेऊन ही रक्कम त्यांच्या पगारातून ऑगस्ट महिन्यापासून वजा करावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.