पणजी: बनावट दस्तावेजाद्वारे जमीन हडप प्रकरणांचा पर्दाफाश करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) गेल्या तीन वर्षांत ४७ तक्रारी दाखल करून ७२ जणांना अटक केली आहे. एसआयटीने २५ तर इतर पोलिस स्थानकांतून एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आलेल्या २२ तक्रारींचा समावेश आहे. या तक्रारींपैकी ९ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्रे सादर केली आहेत. उर्वरित ३८ प्रकरणांची चौकशी एसआयटीमार्फत सुरू आहे.

या जमीन हडप प्रकरणातील मास्टरमाइंड सिद्दीकी ऊर्फ सुलेमान खान याच्याविरुद्ध सहा जमीन हडप प्रकरणांपैकी तीन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे वाळपई (१) व म्हापसा (२) न्यायालयात दाखल झाली आहेत तर संशयित रॉयसन फर्नांडिस याच्याविरुद्ध सात गुन्हे दाखल असून अजून एकही आरोपपत्र दाखल झालेले नाही.

या जमीन हडपप्रकरणी एसआयटीने अटक केलेल्या ७२ जणांमध्ये ६ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अटक झाल्यावर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. अटक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी दोघांचे निधन झाले.

एकाला पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्यात आले आहे तर इतर निलंबित तिघा कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीसंदर्भातचा अहवाल सादर केलेला नाही. गोवा पोलिसांकडे गेल्या तीन वर्षांत जमीन हडप करण्याशी संबंधित ७०८ तक्रारी आल्या होत्या त्यापैकी ५११ (७०%) पेक्षा जास्त जमीन हडप तक्रारी राज्यात कार्यरत असलेल्या संघटित जमीन हडप रॅकेटचा भाग नाहीत. त्यामुळे या तक्रारी संबंधित जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे त्या-त्या पोलिस स्थानकाकडे वर्ग करण्यासाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

गोवा पोलिसांनी १९७ प्रकरणांपैकी ५५ तक्रारी या दिवाणी स्वरूपाच्या असल्याने त्या बंद केल्या आहेत तर ५८ तक्रारी संबंधित पोलिस स्थानकात नोंद असलेल्या तक्रारीशी जोडण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी ४७ तक्रारींचा तपास सुरू आहे.

राज्य सरकारने जून २०२२ मध्ये तत्कालीन क्राईम ब्रँचचे पोलिस अधीक्षक निधीन वाल्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन केली होती व त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी, राज्य सरकारने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण/जमीन हडप करण्याबाबतच्या तक्रारी/एफआयआरचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय आयोग नियुक्त केला होता.

२०२२ मध्ये, ११३ तक्रारी आल्या त्यापैकी ३८ दिवाणी स्वरूपाच्या होत्या. १६ प्रकरणांमध्ये तक्रार नोंदवण्यात आली तर ५२ तक्रारी पूर्वी नोंद असलेल्या एफआयआरमध्ये जोडण्यात आल्या.

एकूण ३५ प्रकरणे संबंधित जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे वर्ग करण्यात आली आणि २४ तक्रारी अजूनही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. २०२३ मध्ये १३ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, पाच तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या तर दोन प्रकरणे नोंदणीकृत एफआयआरमध्ये जोडण्यात आल्या. एकूण १५ तक्रारींची चौकशी सुरू आहे. २०२४ मध्ये एक एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे आणि एक तक्रार एफआयआरमध्ये समाविष्ट आहे. एसआयटीने २०१९, २०२० आणि २०२१ मधील प्रकरणांसह एकूण ४७ एफआयआर नोंदवले आहेत, ज्यामध्ये २०२२ मध्ये सर्वाधिक २७ एफआयआर नोंदवल्या होत्या.

चौकशी आयोग कायदा, १९५२ अंतर्गत ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सरकारला आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये आयोगाने एसआयटीने नोंदवलेल्या ४७ एफआयआर हाताळल्या ज्यामध्ये १.५ लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सुमारे १०० भूखंड व मालमत्तांचा समावेश होता.

मनुष्यबळाचा अभाव

क्राईम ब्रँचच्या पोलिस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. त्यावेळी एका पोलिस उपअधीक्षकासह तीन निरीक्षक तसेच मदतीसाठी हवालदार व पोलिस कॉन्स्टेबल्स मिळून १० जणांचा समावेश होता. त्यानंतर त्यात गळती होत राहिली त्यामुळे या प्रकरणांच्या तपासकामासाठी वेळ लागत आहे. सध्या या पथकाकडे एक उपअधीक्षक व दोन पोलिस निरीक्षक आहेत असून मनुष्यबळाचा अभाव आहे. दस्तावेज मिळण्यातही उशीर होत असल्याने तपासकामात अडचणी येत आहेत.

सुनावणीसाठी दोन विशेष न्यायालये

जमीन हडपप्रकरणी एसआयटीने तपास करून न्यायालयात दाखल झालेल्या आरोपपत्रावरील सुनावणी प्राधान्यक्रमाने व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी दोन विशेष न्यायालये नियुक्त केली आहेत. उत्तरेत पणजीत तर दक्षिणेत मडगावात प्रत्येकी एका अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा समावेश करण्यात आला आहे. अजूनही एकाही आरोपपत्रावर सुनावणी सुरू झालेली नाही.