पणजी: कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात टाळेबंदी लागू झाल्यावर खासगी बस सेवा बंद करण्यात आली होती. या काळात व्यवसायच बंद राहिल्याने रस्ता व प्रवासी कर माफ करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी विनंती करणारी याचिका अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेतर्फे सरचिटणीस सुदिप ताम्हणकर यांनी दाखल केली आहे. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सुनावणीस आली, त्यावेळी सरकारतर्फे उत्तर देण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरलांनी मुदत मागितल्याने ही सुनावणी २४ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. 

राज्यात कोविड महामारीच्या काळात खासगी बस व्यवसाय बंद राहिल्याने त्या काळातील रस्ता व प्रवासी कर रद्द करण्यात यावा अशी मागणी संघटनेने वाहतूक खात्याकडे वारंवार निवेदन सादर करून केली होती. मात्र त्यांच्या या मागणीवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. खाण व्यवसाय बंद असताना सरकारने खनिजवाहू ट्रकांना परवाना शुल्कात सूट दिली होती. त्याच धर्तीवर हे कर जोपर्यंत खासगी बस सेवा सरकारने बंद ठेवली तोपर्यंत माफ करावी अशी विनंती केली होती. कोविड महामारीमुळे खासगी बस सेवा व्यवसाय बंद होता त्यामुळे बस मालकांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्या परिस्थितीत वाहतूक खात्याने प्रवासी व रस्ता कर भरण्याचा तगादा लावला आहे. ज्या बस मालकांनी कर भरलेला नाही त्यांच्याविरुद्ध  दंडात्मक कारवाईला वाहतूक अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ही दंडात्मक कारवाई रद्द करण्याबरोबरच ज्या काळात बसेस बंद होत्या त्या महिन्याचा प्रवासी व रस्ता कर करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे. 

राज्यातील कदंब बससेवा सुरू झाली आहे त्यामुळे काही खासगी बस मालकांनीही बससेवा सुरू करण्याचे ठरविले आहे. सध्या ज्या खासगी बसेस सुरू आहेत त्यांना आवश्‍यक प्रमाणात प्रवासी मिळणेही कठीण झाले आहे. काहीजण बसमधून प्रवास करणेही टाळत आहेत. कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून हा व्यवसाय करावा लागत असल्याने चालक व क्लिनर तसेच इंधनाचा खर्च काढून मालकांना दिवसाला मिळणाऱ्या मिळकतीतून फायद्याऐवजी तोटाच होत आहे. त्यामुळे राज्यात १४६० खासगी बसेस राज्यातील विविध मार्गावर धावत होत्या त्यापैकी दोनशेच्या आताच बस मालकांनी धोका पत्करून बसेस सुरू केल्या आहेत. सरकारच्या विविध योजनांचा लाभही गेल्या दोन वर्षापासून बस मालकांना मिळालेला नाही अशी माहिती सुदिप ताम्हणकर यांनी दिली.