पणजी:  भरती आयोगासाठीच्या कर्मचारी वर्गाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे गोव्यातील सरकारी नोकरभरतीला आता वेग मिळण्याची शक्यता आहे. शिपाई ते LDC या पदासाठी इच्छुक उमेदवारांना फक्त एकच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. जेणेकरून त्यांना नोकरीसाठी कंटाळवाण्या प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही.

(exam will be conducted once a year through Government Jobs Staff Recruitment Commission says cm pramod sawant)

जानेवारीपासून सरकारी नोकऱ्या कर्मचारी भरती आयोगामार्फत वर्षातून एकदाच परीक्षा होणार अशी माहीती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. तसेच, सरकारी नोकरीसाठी पैसे मागणाऱ्यांना अटक होईल.

यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले, आमचे सरकार पारदर्शक सरकार आहे; आम्ही रोजगाराबाबत गंभीर आहोत; नोकरीसाठी कोणी पैसे मागितल्यास लोकांनी पोलिस किंवा आमदारांकडे तक्रार करावी; "मैं ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" या वृत्तीवर आमचे सरकार काम करते अशी माहीती त्यांनी यावेळी बोलताना दिली.

कर्मचारी भरती आयोगाच्या माध्यमातूनच गोव्यातील नोकरभरती केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली होती. तसंच यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्गही लवकरच भरला जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

गोवा राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतच नोकरभरती

राज्यात यापुढे होणारी नोकरभरती ही सरळ अथवा शिफारशीने न करता गोवा राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतच केली जाईल. यासाठी आयोगाबरोबरच मनुष्यबळ विकास महामंडळाची मदत घेतली जाणार असून ही प्रक्रिया केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या भरती प्रक्रियेनुसार करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मागच्याच महिन्यात दिली होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘राज्यात विविध खात्यांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल. मात्र, यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने घालून दिलेल्या शिफारशींची काटेकोर पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल. याशिवाय ही संपूर्ण प्रक्रिया या स्वतंत्र आयोगामार्फत केली जाईल. खात्यांतर्गत भरतीसाठी आवश्यकता पत्रे आणि रिक्त पदांचा तपशील आयोगाला सादर करण्यात येईल. आयोग त्याप्रमाणे रिक्त पदांची उद्घोषणा करून परीक्षा, मुलाखत आणि निकाल या पद्धतीने भरून ती राज्य सरकारला सादर करेल.’, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले होते.