Mahadayi Water Dispute म्हादई पाणी वाटपासंबंधी जलविवाद लवादाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठीच म्हादई-प्रवाह प्राधिकरण आहे, असा आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी केला आहे.

जलविवाद लवादाने दिलेला निर्णय तिन्हीही राज्यांना मान्य न झाल्याने २०१८ मध्येच याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे गोव्याच्या वाट्याला काहीही येणार नाही, असे केरकर यांचे मत आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर विकास आराखड्याला (डीपीआर) मंजुरी दिल्यानंतर याविरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत केंद्र सरकारकडे पाणी व्यवस्थापन आणि यासंबंधीच्या कामांवर लक्ष ठेवण्याकरिता जल प्राधिकरणाची मागणी केली होती.

त्यानुसार जलशक्ती मंत्रालयाने ‘म्हादई-प्रवाह’ची घोषणा केली होती. आता या मंत्रालयाने हे प्राधिकरण अधिसूचित केले आहे.

असे असेल म्हादई-प्रवाह प्राधिकरण

1 पूर्णकालीन अध्यक्ष : केंद्रीय कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेला उच्च प्रशासकीय श्रेणीतील अधिकारी, जो केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेशी संबंधित असेल. अध्यक्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.

2 तीन पूर्णकालीन (स्वतंत्र प्रभार असलेले) सदस्य : यात पर्यावरण, जलविज्ञान, निगराणी आणि विनिमय अभियंता स्तरावरचे अधिकारी

3 प्राधिकरण सचिव : सरकारी सेवेतील कर्मचारी या प्राधिकरणाकडे कार्यरत असतील. त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.

4 प्राधिकरण संचालक : प्राधिकरणाला पूर्णवेळ संचालक असेल. त्यांचा कार्यकाळही इतरांप्रमाणेच तीन वर्षांचा असेल. या सर्व अधिकाऱ्यांना २ लाख १५ हजारांपर्यंत वेतन असेल.

• प्राधिकरण तीन राज्यांशी संबंधित विभागांवर तपशीलवार माहिती घेऊन निर्णय जाहीर करेल.

• प्राधिकरण म्हादई नदीच्या पाण्याचे वितरण, वापर आणि नियंत्रणावर लक्ष ठेवेल.

• म्हादई जलविवाद लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार, म्हादई खोऱ्यातील पाण्याचे वाटप प्राधिकरण करेल

• प्राधिकरणाचा निर्णय तिन्ही राज्यांना बंधनकारक असेल.

फोलपणा स्पष्ट

जलशक्ती मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, 14ऑगस्ट 2018 रोजी यासंबंधी म्हादई जलतंटा लवादाने जो निर्णय दिला, त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी हे प्राधिकरण कार्यरत असेल, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याशिवाय या प्राधिकरणाला निर्णयाच्या अधीन राहून कार्य करावे लागणार आहे.

प्राधिकरणास स्वतंत्र अधिकार नाहीत

या अधिसूचनेत स्पष्ट म्हटले आहे की, जलविवादाने जाहीर केलेल्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीच हे प्राधिकरण काम करेल.

असे असताना हे प्राधिकरण नेमका कोणता निर्णय घेणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अर्थात अधिसूचनेनुसार प्राधिकरणाला न्यायालयीन आदेश वगळता स्वतंत्र वेगळे अधिकार असणार नाहीत.