पणजी
राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढ असल्याने अशा परिस्थितीत १८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या नियोजित ११ पालिकांच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. मतदारांच्या आरोग्याच्या तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही निवडणूक तीन महिने पुढे ढकलण्यात येत आहे. राज्यातील कोरोनाची परिस्थितीनुसार या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त आर. के. श्रीवास्तव यांनी दिली. 
आल्तिनो - पणजी येथील वन भवनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आयुक्त आर. के. श्रीवास्तव पुढे म्हणाले की, अकरा पालिकांची निवडणूक घेण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव गेल्यावर्षी डिसेंबर २०१९ सरकारला पाठविल्यानंतर ७ जानेवारी २०२० रोजी त्याला मान्यता देण्यात आली होती. पालिकांची पाच वर्षांची मुदत ४ नोव्हेंबर २०२० संपणार असल्याने व त्याच्या १५ दिवसांपूर्वी निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त असल्याने ही निवडणूक १८ ऑक्टोबरला ठरविण्यात आली होती. या निवडणुकीसाठी राज्यातील उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार तसेच महसूल अधिकारी हे निर्वाचन अधिकारी व सहाय्यक निर्वाचन अधिकारी म्हणून नेमले जातात. मात्र हे अधिकारी सध्या कोविड - १९ च्या कामात गुंतले असल्याने त्यांच्यावर आधीच कामाचा ताण आहे. अशा स्थितीत आणखी काम त्यांच्यावर लादून ही निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे घेतलेल्या फेरआढाव्यात आढळून आले. तसेच निवडणुका घेतल्यास लोक मतदानासाठी मतदान केंद्रावर गर्दी करतील व त्यामुळे धोका संभवण्याची शक्यता आहे. हा सर्व विचार करूनच पालिका निवडणूक पुढे ढकलण्याचा 
निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावेळी आयोगाचे सचिव मेल्विन वाझ व सहाय्य संचालक (आयटी) सागर गुरव हे उपस्थित होते. 
१२ पैकी ११ पालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत त्यामध्ये पेडणे, म्हापसा, डिचोली, वाळपई, मडगाव, मुरगाव, कुंकळ्ळी, केपे, कुडचडे - काकोडा, सांगे व काणकोण याचा समावेश आहे. या पालिकांच्या प्रभागांची फेररचना झाली आहे. मात्र, आरक्षणाबाबतची अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. हे आरक्षण नियमानुसार होईल. काही राज्यांमध्ये ऑनलाईन निवडणूक घेण्यात आल्या आहेत यासंदर्भात विचारले असता आयुक्त श्रीवास्तव म्हणाले की, त्याबाबतची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये ऑनलाईन निवडणूक झाली आहे तर मध्यप्रदेशमध्ये प्रयोग करण्यात येत आहे. जिल्हा पंचायतीच्या निर्णयावर विचार झालेला नाही. जिल्हा पंचायत व पालिका निवडणुका एकत्रित एकाच दिवशी घेण्यास आयोगाची तयारी आहे. तसे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्चही वाचणार आहे, असे श्रीवास्तव म्हणाले.
संपादन ः संदीप कांबळे