Sudin Dhavalikar राज्यात सध्या खासगी कंपनीने 40 वाहन चार्जिंग केंद्रे सुरू केली आहे. ई-वाहनांच्या संख्येत वाढ होईल, त्यानुसार त्याच्या चार्जिंग केंद्रातही वाढ होईल. ही चार्जिंग केंद्रे राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपवर सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.

प्रत्येक चार्जिंग केंद्रासाठी सुमारे 20 लाख रुपये खर्च येत असल्याने वाहनांच्या कमी संख्येमुळे ही केंद्रे सुरू करण्यास कोणी पुढे येत नाही. सध्या प्रत्येक कदंब बसस्थानकावर हे चार्जिंग केंद्र सुरू आहे, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.

गोव्यातील लोकसंख्येच्या जवळ जवळ तितकी वाहनांची संख्या असली, तरी ई-वाहनांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे जेव्हा ई-वाहने वाढतील तेव्हा चार्जिंग केंद्रेही वाढतील. सध्या ही संख्या कमी आहे.

त्यामुळे या चार्जिंग केंद्रावर 20 लाख रुपये गुंतवून त्यातून खर्च तरी सुटायला हवा. सध्याच्या परिस्थितीत ते शक्य नाही. ही संख्या वाढू लागल्यावर प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ही केंद्र सुरू केली जातील.

त्यामुळे ई-वाहन चालाकांनाही गैरसोय होणार नाही. सध्या ई-वाहने खरेदीकडे लोकांचा कल आहे. हे दरमाह नोंद होणाऱ्या वाहनांच्या संख्येवरून दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले.

काही नैसर्गिक आपत्तीमुळे वीज खंडित होण्याचे प्रकार वा घटना घडल्यास त्याला कोणीही काही करू शकत नाही, मात्र वीज खात्याची सर्व यंत्रणा येणाऱ्या आव्हानाना तोंड देण्यास सज्ज झाली आहे, असे ढवळीकर म्हणाले.

लाईनमन भरती होणार!

मान्सूनपूर्व तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. वीज खंडित होण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी खात्याची सर्व कर्मचारी व यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. सध्या भूमिगत वीजवाहिनीचे काम सुरू आहे.

सुमारे प्रत्येकी 40 कोटी रुपयांचे काम प्रत्येक मतदारसंघात सुरू आहे. वीज खात्यात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे सुमारे 200 ते 250 कर्मचारी (लाईनमन) येत्या 30 ऑगस्टपर्यंत सेवेत घेण्यात येणार आहेत.

सौरऊर्जेसाठी सवलत

राज्यात सौर ऊर्जा योजेनेद्वारे सुमारे 150 मेगावेट वीज निर्मिती केली जाणार आहे. या योजनेतून सध्या 37 मेगावेट वीज निर्मित होत आहे. घरासाठी सौर ऊर्जेसाठी अर्ज करणाऱ्यांना 50 टक्के सूट दिली जात आहे. ही सूट औद्योगिकरणासाठी नाही, असे त्यांनी सांगितले.