पणजी : पंचायत निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालामुळे लांबलेल्या पंचायत निवडणुकांची टोलवाटोलवी अद्याप सुरूच आहे. या निवडणुकांचा घोळ कायम असून पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस करून राज्य सरकारने फाईल पाठवली. (Panchayat Election in Goa)

मात्र, निवडणुका घेणे आमचे आद्यकर्तव्य आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी पंचायत निवडणुका घेणे थांबू शकत नाही. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असतील, तर त्याला संबंधित न्यायालयाची संमती घ्या असे सांगत आयोगाने पंचायत निवडणुकांचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे.

निवडणुका घेण्याचे काम आयोगाचे असले तरी तारीख अधिसूचित करण्याचे अधिकार सरकारकडेच आहेत. त्यानुसार आयोगाने सरकारला तारीख निश्‍चित करून मसुदा पाठवला होता. त्यावर सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस केली आहे. याला आयोगाने नकार दिला असून निवडणूका पुढे ढकलायच्या असतील, तर त्याला न्यायालयाची संमती घ्यावी लागेल असे म्हणत राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे.