Sadanand Tanawade on Goa Budget Session 2023: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्‍याने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वस्पर्शी असा आहे.
समाजातील प्रत्येक घटकाला या अर्थसंकल्पातून काही ना काही मिळाले आहे, हेच त्याचे वैशिष्ट्य आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सर्व क्षेत्रांतील भागीदारांशी बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. त्या सर्वांचा विचार करून सर्व क्षेत्रातील लोकांना फायदा व्हावा हा हेतू नजरेसमोर ठेवूनच सरकारने बुधवारी अर्थसंकल्प मांडला.
ज्यांनी कर वेळेत भरलेला नाही, त्यांच्यासाठी एकरकमी फेड योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे सर्वांना कर भरण्याची संधी मिळणार आहे.
एकंदरीत अर्थसंकल्प पाहिला तर समाजातील सर्व घटकांचा विकास करण्याचा दृष्‍टीकोन समोर ठेवल्याचे दिसते सोबतच सरकारने केंद्र सरकारच्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ घेण्यासाठी विशेष नियोजन केल्याने केंद्र सरकारकडूनही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहकार्य राज्य सरकारला मिळणार आहे, असे तानावडे म्‍हणाले.
पत्रकार नेहमीच सत्यपरिस्थिती समोर आणतात. त्यामुळे त्यांचाही सन्मान सरकारने केला आहे. पत्रकारांना 8 हजार रुपये पेन्शन मिळत होती. ती वाढवून 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच विजेवरील गाडी देण्याची तरतूदही सरकारने केली आहे.
- सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया
सांगे पाईकदेवाच्या भाविकांसाठी खूषखबर
सांगे गावातील जागृत देवस्थान असलेल्या पाईकदेवाच्या मंदिराकडे जाण्यासाठी नवा पूल बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली असून त्यासाठी 15 कोटींची तरतूद केली आहे. ही अभिनंदनीय गोष्ट होय.
त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आम्ही आभारी आहोत. मात्र हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा अशी सांगेच्या लोकांची व भाविकांची इच्छा आहे. पाईकदेव मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम सध्या हाती घेतले असून ते पूर्ण होण्याच्या तयारीत आहे. हे मंदिर आणि पूल एकाचवेळी पूर्ण व्हावा अशी सर्वांची इच्छा असून ती पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
- सावित्री कवळेकर, समाजसेविका
खलाशी कायमस्वरुपी पेन्शन योजना स्वागतार्ह
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आतापर्यंत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या खलाशांसाठी कायमस्वरुपी पेन्शन योजना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केली ही स्वागतार्ह बाब होय. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना ही योजना लागू करण्यात आली होती.
मात्र ती कायमस्वरुपी नसल्याने ती अधूनमधून बंद पडायची. कित्येकदा तर पेन्शन महिनोन्‌महिने मिळत नसे. आता त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याने खलाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वृद्ध निवृत्त खलाशी आणि त्यांच्या विधवा महिला यांच्यासाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरेल.
वास्तविक सदर योजना आणखी सुटसुटीत करण्याची गरज आहे. आमच्या मागण्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या आहेत. कालांतराने त्या मान्य होतील याची आम्हाला खात्री आहे. पण त्यासाठी आता जी सुरूवात झाली आहे, ती चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल.
- डिक्सन वाझ, गोवा खलाशी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष
योजना जाहीर, पण अंमलबजावणी गरजेची
गोवा सरकारने आज जो 26,800 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्याची व्याप्ती आणि आकार पाहिल्यास तो एक चांगला अर्थसंकल्प असल्याचे दिसून येते. या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या घटकांसाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
त्याकडे लक्ष दिल्यास सर्वच घटकांना या योजनांचा निश्चितच फायदा होईल. मात्र, या योजना फक्त कागदावरच न राहता त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. या योजना प्रभावीपणे लोकापर्यंत पोहोचविण्याचे आव्हान नोकरशाहीने उचलण्याची गरज आहे.
- डॉ. संजय देसाई, अर्थतज्ज्ञ व सीईएस महाविद्यालयाचे प्राचार्य
ओल्ड वाईन विथ न्यू लेबल
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज जो अर्थसंकल्प मांडला, त्यावर नजर मारल्यास त्यात काही नवीन आहे असे वाटत नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘ओल्ड वाईन इन ओल्ड बॉटल विथ न्यू लेबल’ असेच त्याचे वर्णन करता येईल.
अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यास त्यात गांभीर्य नाही असे वाटते. सरकारच्या उधळपट्टीच्या कारभारामुळे राज्य आर्थिक खाईत जात असून त्यास रोखण्याचा एकही उपाय या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीय. गोव्याला भविष्यात गंभीर परिस्थितीतून जावे लागणार याचेच हे संकेत आहेत.
- विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष
मग कामगारांना थकबाकी का देत नाही?
59.39 कोटींची शिल्लक दाखविणाऱ्या या अर्थसंकल्पात 2024 पर्यंत ती 669.4 कोटींवर पोहोचणार असा आंदाज बांधला आहे. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती जर एवढी चांगली असेल तर कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी का दिली जात नाही?
नदीपरिवहन खात्याच्या फेरीबोटचालकांना ओव्हरटाईमची रक्कम अदा करावयाची बाकी आहे. मागचे 37 महिने ती का अडवून ठेवली आहे? त्याचप्रमाणे पंचायत कर्मचारी आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार सोसायटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग का लावला जात नाही?
लोकांनी कमावलेल्या पैशातून राज्य सरकार जो महसूल गोळा करत आहे, त्याचा वापर बड्या उद्योजकांच्या फायद्यासाठी केला जातोय. सामान्य लोकांना मात्र पुढची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून 10 हजार नोकऱ्यांचे पोकळ आश्वासन दिले जात आहे. हा अर्थसंकल्प सामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा मुळीच नाही.
- प्रसन्न उटगी, आयटक, गोवा विभाग अध्यक्ष
अर्थसंकल्प कागदावर, तरीसुद्धा आश्वासक
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सादर केलेला २०२३-२४चा अर्थसंकल्प कागदावर आश्वासक दिसत असला तरी गोमंतकीयांसाठी तो फलदायी ठरले का, हे येणारा काळच ठरवेल. या अर्थसंकल्पात कृषी, वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अनेक चांगल्या गोष्टींचा समावेश आहे.
तसेच तो प्रामाणिक व्यावसायिकांना फायदेशीर दिसतोय. खाण क्षेत्रासाठी आशेचा किरण दिसत आहे. ज्याद्वारे त्या संबंधित परिसरातील असंख्य छोटे-मोठे व्यवसायही भरभराटीला येतील. हा अर्थसंकल्प कागदावर दिसतोय तसा उलगलेड अशी आशा बाळगतो.
- अमन लोटलीकर, समाजसेवक, थिवी
उत्पादन व्यावसायिकांसाठी निराशा
अर्थसंकल्प पाहिल्यास उत्पादन क्षेत्राच्या पदरी निराशाच पडली आहे असे म्हणावे लागेल. काल सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक सर्व्हेक्षणानुसार गोव्याच्या अर्थकारणात उत्पादन क्षेत्र ७२ टक्के महसूल जमा करते, मात्र त्याच सर्व्हेक्षणात असेही दिसून आले आहे की दरवर्षी या उद्योगाची वाढ संकुचित होत आहे.
ही धोक्याची बाब आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीवर विपरित परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राला जो दिलासा मिळायला हवा तो मिळालेला नाही. औद्योगिक वसाहतीमध्ये साधनसुविधा तयार करण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद करण्याची गरज होती.
पण यावेळीही फक्त १० कोटींचीच तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योग विकास महामंडळवर अध्यक्ष म्हणून व्यावसायिकाची नेमणूक करा ही आमची मागणी आहे.
- दामोदर कोचकर, अध्यक्ष गोवा उद्योजक संघटना
आयटीसाठी निधी वाढविण्‍याच्‍या निर्णयाचे स्वागत
हा अर्थसंकल्प स्वयंपूर्ण असून त्यात माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्रालयासाठीचा ६४ टक्के निधी वाढविल्‍याच्‍या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. गोव्याला तंत्रज्ञानात प्रथम राज्य बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्‍वपूर्ण पाऊल आहे.
शेवटच्या मैलाची इंटरनेट जोडणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘हर घर फायबर’ मोहीम झाली पाहिजे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम, नगरपालिका, पंचायती आणि आयटी विभाग यांना भूमिगत इंटरनेट केबल्स टाकण्यासाठी धोरणात्मक योजना आखून काम करावे लागेल.
राज्यात स्टार्टअप्सना चालना देण्यासोबतच, गोव्यातील आयटी पदवीधरांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन स्वदेशी आयटी युनिट्सच्या उन्नतीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. जीईएल सोबतच, सरकारने गोव्यातील आयटी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
ई-प्रशासन प्रकल्प वितरित करण्यास आणि सरकारी विभागांचे डिजिटलायझेशन कार्यान्वित करण्यास सक्षम आहे. ॲसोचॅम गोव्यातील धोरण सुधारणा आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी गोवा सरकारसोबत काम करण्यास आनंदित आहे.
- मंगिरीश सालेलकर, अध्यक्ष, असोचॅम आयटी विभाग
स्वयंपूर्णतेकडे नेणारा अर्थसंकल्प
हा अर्थसंकल्प आशावादी आणि परिपूर्णतेकडे नेणारा आहे. त्यात प्रत्येक घटकाला संधी दिसत आहे. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ बनविण्याच्या दृष्टीने टाकलेले ते मोठे पाऊल आहे. सध्या गोव्याची आर्थिक स्थिती थोडीशी नाजूक आहे.
महसूल आणि खर्च यात ताळमेळ साधण्याच्या दृष्टीने काही उपाय योजले आहेत. डिजिटलायझेशन आणि माहिती संकलन याद्वारे सरकार उद्योगांची एक सूची तयार करू पाहत आहे. ती भविष्यात उद्योगासाठी फायदेशीर ठरेल.
- मांगिरीश पै रायकर, अध्यक्ष असोचेम गोवा मंडळ
आरोग्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक
राज्यातील तलावांच्‍या पुनवर्सन कामांसाठी तरतूद करून पर्यावरण संरक्षणासाठी पावले उचलण्‍याच्‍या निर्णयाचे स्वागत. तसेच आरोग्य क्षेत्रात भरीव तरतूद ही चांगली बाब आहे. स्वराज्य संस्थांबाबत मास्टर प्लॅनचा विचारविनिमय करण्याचे सरकारचे पाऊल स्वागतार्ह आहे.
- सुदेश तिवरेकर, समाजसेवक, म्हापसा
काजू उत्पादकांना दिलासा
सध्या काजूचे दर बाजारपेठेत उतरलेले असताना अर्थसंकल्पात काजूबरोबरच भात आणि नारळ यांच्यापाठोपाठ आधारभूत किमती वाढवून सरकारने काजू उत्पादक आणि अन्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
आधारभूत किमती वाढवताना नारळाचा दर १२ वरून १५ रुपयांपर्यंत, काजू १२५ ते १५० रुपये आणि तांदूळ २० ते २२ रुपयांपर्यंत वाढविण्‍यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दर २० हजार हेक्टरवर नाचणी बियाण्‍यांचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे.
काजू उद्योग वाढीसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्यवसायात असलेल्या गोमंतकीय शेतकऱ्यांना बराच फायदा होणार आहे. शेतकरी आणि बागायतदार या वर्गाला अर्थसकल्पीय तरतुदींचा बराच फायदा होणार आहे.
- नरेंद्र सावईकर, अध्यक्ष गोवा बागायतदार संघटना
पर्यटन उद्योगाला प्रत्यक्ष फायदा नाहीच
पर्यटन खात्यासाठी यावेळी फक्त 6 टक्के वाढ करण्यात आली असून त्यातील बराच पैसा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केला जाणार असल्याने नवीन साधनसुविधा तयार करण्यासाठी त्याचा किती उपयोग होणार ते पाहावे लागेल.
या अर्थसंकल्पातून पर्यटन उद्योगाला अप्रत्यक्ष फायदा मिळणार असला तरी प्रत्यक्ष फायदा तसा कमीच दिसतो. सार्वजनिक वाहतूक सुविधांत वाढ करण्याचे आणि महागड्या दारूवरील अबकारी कर कमी करण्याची घोषणा या उद्योगाला फायद्याच्या ठरणार आहेत.
मात्र त्यांची अंमलबजावणी कधी होणार ते पाहावे लागेल. केंद्र सरकारच्या योजनांखाली गोव्यातील पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे.त्याचाही फायदा उद्योगांना मिळेल.
- नीलेश शहा, टीटीएजी अध्यक्ष
कोकणीसाठी योजना स्वागतार्ह
कोकणी भाषेच्या प्रसारासाठी यावेळी २० कोटींची तरतूद केली आहे. ही कोकणी साहित्य वर्तुळासाठी आनंदची बाब आहे. कोकणी भवन उभारण्याची केलेली घोषणाही आनंद देणारी आहे.
औद्योगिक स्तरावर शेती उद्योगाला दिलेल्या सवलती आशादायक आहेत. विशेषतः नारळाची आधारभूत किंमत वाढविणे ही काळाची गरज होती. मात्र इतर उद्योगांना फारशा सवलती दिल्याचे दिसत नाहीत.
- दत्ता दामोदर नायक, साहित्‍यिक व उद्योजक
अंत्योदय तत्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प
मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांना सामावून घेणारा आहे, अंत्योदय तत्व अंगिकारलेला आहे.
अनुसूचित जातीसाठी पर्वरी येथे आंबेडकर भवन उभारण्याची घोषणा, एसटी विद्यार्थ्याना हॉस्टेल सुविधा, महिलांना फायद्याच्या असलेल्या योजना हे पाहिल्यास हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांना न्याय देणारा आहे.
कृषी क्षेत्र विकासासाठी केलेली ३० कोटींची तरतूद, उद्योगांची नोंदणी करण्यासाठी टाकलेले पाऊल, काजू उत्पादक, नारळ उत्पादक यांना दिलेला दिलासा, भातशेतीसाठी जाहीर केलेली आधारभूत किंमत हे सारे पाहिल्यास गोवा राज्याला उत्कर्षाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. त्याची नीट अंमलबजावनी झाल्यास गोवा निश्चितच प्रगतिपथावर जाईल हे निश्‍चित.
- प्रकाश वेळीप, माजी मंत्री
खेळाडूंना सरकारी नोकरी हा चांगला निर्णय
अर्थसंकल्पातून गोव्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा आहे. सुवर्णपदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकरी हा निर्णय उत्तम आहे. मात्र सरकारने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
सरकारने खेळाडूंना आशेवर ठेवू नये. यंदाच्या अर्थसंकल्पात इलेक्‍ट्रिक वाहन अनुदान योजना नव्याने सुरू करण्यासाठी २५ कोटींची तरतूद केल्‍याचा फायदा सामान्य जनतेला मिळेल. ही योजना सरकारने पुढच्या महिन्यांपासून मार्गी लावावी. पेट्रोलचे भाव दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
- दत्ता (भाई) मोये, निवृत्त बँक अधिकारी
आधारभूत किमतीचा फायदा होणे गरजेचे
मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी नारळ, भात, काजूच्या आधारभूत किमतीत वाढ केली असली तरी त्‍यांना तसा फायदा होईल असे दिसत नाही.
काजूच्या पिकाला 150 रुपयांची आधारभूत रक्कम देण्याचे अंदाजपत्रकात दाखविले असले तरी गोवा बागायतदार जोपर्यंत ही रक्कम देण्यास तयार होणार नाहीत, तोपर्यंत या आधारभूत रकमेचा फायदा नाही. राज्य सरकारने गोवा बागायतदार संस्थेला तातडीने आधारभूत रक्कम देण्यास भाग पाडले पाहिजे.
- किरण शिरोडकर, शेतकरी
महिलांना आशेचा किरण
अन्नपूर्णा’ योजनेखाली महिला स्‍वयंसाहाय्‍य गटांना राज्यभरात कँटिन सेवा सुरू करण्याची दिलेली संधी त्यांच्यातील उद्योजकता वाढविण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
महिला व बालकल्याण खात्यासाठी तसेच ‘लाडली लक्ष्मी’ योजनेसाठी केलेली वाढीव तरतूद, गरोदर महिला आणि लहान बाळांच्या मातांना सकस आहार ही योजना त्यांच्या सबलीकरण्यास उत्तेजन देणारी आहे.
महिलांसाठी व्याजमुक्त कर्ज ही योजना महिलांमध्ये उद्योजकता वाढविण्यास फायदेशीर ठरेल असे दिसते.
- पल्लवी साळगावकर, अध्यक्ष असोचेम महिला विभाग
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.