राज्‍याचा अंतिम किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) तयार करण्यासाठी घिसाडघाईने गोवा सरकारने (Goa Government) उत्तर व दक्षिण जिल्ह्यात एकाच दिवशी एकाच वेळी जनसुनावणी घेतली होती. ती राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) रद्द केली आहे. ही जनसुनावणी नव्याने घेण्याचा आदेश लवादाने सरकारला दिला होता. अंतिम आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची मुदत लवादाने 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली होती. घिसाडघाईने आराखडा तयार करणाऱ्या सरकारला लवादाच्या आदेशाने चपराक बसली आहे. अशी टीका याआधी सरकारवर केली जात होती.

दरम्यान, आता गोव्याचा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा CZMP पर्यावरण (environment) मंत्रालयाने मंजूर केल्यानंतर कर्गवाल कन्स्ट्रक्शन (Construction) कंपनीच्या मरीना प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या EAC ने सूचना दिल्या आहेत.

तसेच सबमिट केलेला माहितीचा डेटा कोणताही दिशाभूल करणारा असल्याचे आढळल्यास, प्रकल्प नाकारला जाईल आणि प्रकल्प प्रस्तावकांच्या जोखमीवर आणि खर्चावर दिलेली टीओआर/पर्यावरण मंजुरी रद्द केली जाईल. गोव्याच्या सीझेडएमपीला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही आणि सीझेडएमपीच्या अंतिमीकरणाशी संबंधित प्रकरण अद्याप प्रलंबित असल्याचे EAC च्या निदर्शनास आले आहे. हे लक्षात घेता, EAC ने PP ला CZMP ला अंतिम रूप दिल्यावर आणि मंत्रालयाने मंजूर केल्यावर प्रस्ताव सादर करण्याचा सल्ला दिला आहे.

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरून गोव्यातील मच्छिमार संतप्त

गोव्यात (goa) सध्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरून जनता सरकारवर टीका करत आहे. हा आराखडा लागू केला की किनाऱ्यावरील पारंपारिक मच्छिमार फेकले जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरकार (government) मत्स्य उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना राबवत असले तरी राज्यातील मत्स्य उत्पादनात गेल्या वर्षी 17 टक्के घट झाली आहे सरकारच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात एक लाख पाच हजार 547 टन मासळी पकडण्यात आली त्यापूर्वीच या वर्षात 1 लाख 20 हजार 284 टन मासळी पकडण्यात आली होती. यंदा मासळी पकडण्यात आणखीनही घट होण्याची शक्यता आहे. गेल्या जानेवारी पर्यंत केवळ 78 हजार 249 टन मासळी (Fish) पकडण्यात आलेली आहे. मासळी हे गोमंतकीयांचे मुख्य अन्न मानले जाते. यामुळे समुद्राबरोबर हे गोव्यातील नद्यांत मासेमारी चालते. पावसाळ्यातील मासेमारी बंदीच्या काळातही खाडी आणि नदीतील मासेमारी पारंपरिक पद्धतीने सुरू असते.

किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या जनसुनावणीसंदर्भातची नोटीस आदेश मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या जारी करण्यात येऊन ती वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावी. त्यामध्ये जनसुनावणीची तारीख व वेळ नोटीस जारी केल्यापासून एका महिन्याच्या आत निश्‍चित करण्यात यावी. दोन ठिकाणी ही जनसुनावणी घेतली जाणार असल्याने त्या ठिकाणी पुरेशी क्षमतेची माहिती दिली जावी. ही जनसुनावणी कशा पद्धतीने घेतली जाणार आहे तसेच लेखी हरकती मागवण्यासाठीची वेळ ठरविली जावी. या आराखड्यामुळे ज्यांना नुकसान होण्याची संभावना आहे त्या सर्व घटकांमधील निवेदने स्वीकारण्यात यावी. अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.