E-Waste Project at Pissurlem: पिसुर्लेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल ई-कचरा व्यवस्थापन सुविधेवर काम सुरू झाले आहे. 4,000 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मोड अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 7 कोटी रुपये आहे.

गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन (GWMC) चे व्यवस्थापकीय संचालक लेव्हिन्सन मार्टिन्स यांनी सांगितले की, 12 महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल. गोव्यात दररोज सुमारे 500 टन ई-कचरा तयार होतो आणि सध्या तो राज्याबाहेर टाकला जातो. महामंडळाने गोवास्थित एम एस ग्लोबल या कंपनीला प्लांटसाठी सवलतदार म्हणून नियुक्त केले आहे.

मार्टिन्स म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात सवलत देणाऱ्या कंपनीने ई-कचरा गोळा करून त्याचे विघटन करून त्याची राज्याबाहेर वाहतूक करण्यास सुरुवात केली आहे. ते म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये, सवलतदार ग्राहकांना रेफ्रिजरेटरसारख्या ई-कचऱ्यासाठी पैसे देतात आणि काहींमध्ये, लोक ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावू इच्छित असल्यास कंपनीला पैसे देतात. सवलतधारकाचा कार्यकाळ 15 वर्षांचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

काकोडा येथील 100TPD घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पावर बोलताना मार्टिन्स म्हणाले की, सादर प्लांट पूर्ण झाला आहे आणि त्याच्या उद्घाटनाचा निर्णय घेण्यासाठी फाईल सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लांट चालवण्यास संमती दिली आहे.

हे पूर्वीच्या कचरा डंपच्या जागेवर स्थापित केले गेले आहे आणि अंदाजे 81,000 चौरस मीटर क्षेत्र व्यापलेले आहे. 173 कोटी रुपयांच्या प्लांटच्या बांधकामासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी बायोरिमेडिएशनचा वापर करून परंपरागत कचरा डंप काढण्यात आला.

राज्य वेर्णा येथे 500 कोटी रुपये खर्चून कचऱ्यापासून ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि 250 TPD कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना 16MW वीज आणि 38MW उष्णता निर्माण करेल. नोव्हेंबर 2022 पर्यंत या सुविधेवर एकूण 1,110 टन कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने फोंडा आणि वाळपई येथे एकूण 5.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे दोन 5TPD क्षमतेचे बायो-मिथेनेशन प्लांट उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नागरी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती होईल.

दरम्यान, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे एमडी लेव्हिन्सन मार्टिन्स म्हणाले की, काकोडा येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाला आहे आणि त्याच्या उद्घाटनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी फाईल सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लांट चालवण्यास संमती दिली आहे.