पणजी

कोविड १९ च्या टाळेबंदीचे निमित्त साधून उपमुख्यमंत्री द्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांनी आपल्या खात्याच्या क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून थेट संवाद साधला. कृषी खात्यात बैठकीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग चा हा पहिलाच प्रयोग यशस्वी  ठरला ज्यात सर्व ११ क्षत्रिय कृषी अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. 
सुमारे ३ तास चाललेल्या या बैठकीत क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्न थेट कृषी मंत्र्यांसमोर मांडायची संधी प्राप्त झाली. यामध्ये टाळेबंदीचा शेतीवर परिणाम, खरीप हंगामाची तयारी, व कृषी आधारीत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजना यावर विस्तृत पाने चर्चा करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सामना कराव्या लागणाऱ्या समस्या उदा. भाजीपाल्याचा बाजारभाव, असंतुलित भाजीपाल्याची लागवड, भाजीच्या वितरणामधील त्रुटी आदी समस्या कृषिमंत्र्यांसमोर मांडल्या. 
खरीप हंगामासाठी भाजीपाला उत्पादनात स्थानिक शेतकऱ्यांचा वाट सर्वाधिक राहावा यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचे निर्देश कवळेकर यांनी यावेळी दिले. फुलांच्या शेतीला कोविड च्या ताळेबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे काम क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर करावे असेही सुचविण्यात आले. 
कृषी अधिकाऱ्यांनी अर्धवेळ कार्यालयांमध्ये व राहिलेला वेळ शेतीवर घालवावा व अशा बैठकांसाठी मंत्रालयात वेळोवेळी यायला लागू नये या साठी या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा आधार घेतला असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. सामाजिक अंतराचे भान ठेऊन आजची व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर जास्तीत जास्त वेळा करण्यात येणार असून अश्या बैठकांसाठी अधिकाऱ्यांचा वेळ प्रवासात जाऊ नये व तो वेळ त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावा असेही कृषी मंत्र्यांनी यावेळी सुचविले. 
कृषी खात्याचे संचालक नेव्हिल अल्फान्सो, सचीव कुलदीपसिंग गांगर  व अधिकारी सत्यवान देसाई हेही या बैठकीला उपस्थित होते.
दरम्यान, कवळेकर यांनी आज मंत्रालयात कृषी खाते व जलसंपदा खाते यांची जोड बैठक घेतली. गोव्यातील सिंचनाखाली असलेली जमीन आणि शिंचानाशिवाय असलेली जमीन लागवडीखाली कशी आणावी यावर चर्चा करण्यासाठी आजची बैठक बोलाविण्यात आली होती. 
या बैठकीला जलसंपदा खात्यातर्फे मुख्य अभियंते श्रीकांत पाटील, अधीक्षक अभियंते प्रमोद बदामी, कृषी खात्यातर्फे खात्याचे सचिव कुलदीप सिंग गांगर, संचालक नेव्हिल अल्फान्सो,  कार्यकारी अभियंते रंगराजू, कृषी अधिकारी सत्यवान देसाई आदी उपस्थित होते. 
"गोव्याचे अधिकाधिक कृषिक्षेत्र वर्षभर सिंचनाखाली असते. परंतु प्रत्यक्ष कृषीसाठी याचा वापर अत्यल्प प्रमाणात होतो. नद्यांवर सुमारे ३३६ बंधारे व शेतीशी जोडलेले सुमारे २ हजार बांध उपलब्ध असूनसुद्धा शेती व  भाजीपाल्याचे उत्पादन कमी प्रमाणात होते. कोविड मुळे चालू असलेल्या ताळेबंदीच्या काळात ही बाब प्रकर्षाने जाणवली आहे. यामुळेच गोव्याला अधिक प्रमाणात शेजारच्या राज्यांवर भाजीपाल्यासाठी अवलंबून राहावे लागते", असे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. 
आजच्या बैठकीत येणाऱ्या काळामध्ये, भाजीपाला व शेतीमाल यादृष्टीने गोवा स्वावलंबी राज्य व्हावे या दृष्टीने जलस्रोत खाते व कृषी खाते यांनी एकत्र काम कसे करावे यावर चर्चा करण्यात आली. शेतकरी व ग्रामपंचायत यांच्या सहभागाने हे ध्येय गाठता येईल असे चर्चे दरम्यान पुढे आले.  शेतकऱ्यांना सिंचनाखालील जमिनीत शेती करण्यासाठी कृषी व जलस्रोत खाते यांनी गावागावात जाऊन तेथील पीक पद्धतीचा अभ्यास करून त्याचा रीतसर अहवाल सादर करावा असे ठरविण्यात आले. 
बांध फुटल्याने होणारे भात शेतीचे नुकसान टाळून सेंद्रिय भात पिकविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचेही बैठकीमध्ये ठरविण्यात आले.  एकाधिक पीक व अंतर पीक यावर भर देऊन शेतकऱ्याला आर्थिक आधार मिळू शकेल यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे असेही ठरविण्यात आले.