Goa Coastal Erosion Dutch Researchers

पणजी: राज्यातील किनाऱ्यांची धूप होण्यामागची कारणे शोधून त्यावर उपाय योजनांची शिफारस करण्यासाठी डच संशोधक गोव्यात येणार आहेत. गोवा सरकार आणि डेल्टारस या नेदरलँडच्या कंपनीशी केलेल्या कराराला आता केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने हे संशोधन मार्गी लागणार आहे.

यासाठी सरकार ३२ लाख रुपये खर्च करणार आहे. किनाऱ्यांची धूप होण्यामागे पाण्याच्या प्रवाहात झालेले बदल, वादळ-वारे किंवा अन्य कोणती कारणे याला कारणीभूत आहेत याचा शास्त्रीय अभ्यास केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने हे काम करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती राज्याचे पर्यावरण सचिव अरुण कुमार मिश्रा यांनी दिली.

राज्य सरकारने यापूर्वी केलेल्या पाहणीमध्ये २००४ पासून २०१६ पर्यंत किनारी भागातील १६ हेक्टर जमिनीची धूप झाल्याचे दिसून आले होते. ही पाहणे अहमदाबाद येथील इस्रोच्या केंद्राने केली होती. सर्वात जास्त धूप ही कांदोळी किनाऱ्याची झाल्याचे त्यावेळी दिसून आले होते. रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज समुद्रात बुडाल्यानंतर किनाऱ्याची धूप होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे उपग्रहातून घेतलेल्या छायाचित्रावरून दिसून आले होते.

सामंजस्य कराराला केंद्र सरकारची मान्यता

या पार्श्वभूमीवर नेदरलँडमधील ‘डेल्टारस’ या कंपनीने किनाऱ्यांची धूप का होते, याचा अभ्यास करून ती रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याची तयारी दाखवली आहे. सरकार व कंपनीने सामंजस्य करार केला होता त्याला आता केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने तो मार्गी लागला आहे.

याचा अभ्यास करण्यासाठी डच संशोधक तीन दिवसांच्या गोवा दौऱ्यावर प्रथमच येणार आहेत. स्थानिक अधिकारी आणि संबंधित घटकांशी ते चर्चा करून धूप होण्याचा प्रश्न समजून घेणार आहेत. यानंतर शास्त्रीयदृष्ट्या धूप होण्याची कारणे ते शोधतील आणि धूप रोखण्यासाठी शास्त्रीय उपाययोजना सुचवतील.