म्हापसा
वीजवाहिन्यांना त्रासदायक ठरणारी झाडे तोडण्यासंदर्भात वीज खात्याकडे मर्यादित अधिकार आहेत. पंचायत, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसेच उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याबाबत विशेष अधिकार आहेत, असे नॉर्मन आथाईद यांनी यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, वीजवाहिन्यांना व्यत्यय आणणारे संपूर्ण झाड कापण्याचा अधिकार वीज खात्याला नाही. झाडाच्या फांद्या किंचितदेखील कापून टाकल्या, तर वीजग्राहकच वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालतात. दुसऱ्या बाजूने अन्य वीजग्राहक ती झाडे कापली नाहीत म्हणून वीज खात्याच्याच नावाने बोटे मोडीत असतात. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांची तसेच कर्मचाऱ्यांचीही होत असते.
स्वत:च्या अधिकार क्षेत्रात असलेली वीजवाहिन्यांना त्रासदायक ठरणारी झाडे कापण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीचे अथवा नगरपालिकेची असते. तथापि, त्यासंदर्भात बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वत:ची जबाबदारी झटकून टाकतात. अशा वेळी वीजग्राहक मात्र वीज खात्याला दोष देऊन मोकळे होतात. ज्यांना अधिकार आहे आणि ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांना कुणीही दोष देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असेही नॉर्मन आथाईद म्हणाले.
बार्देश तालुक्यात सध्या सातत्याने वीजपुरवठा खंडित कसा काय होतो, या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले, की हल्लीच्या काही दिवसांत पावसासह पुन्हा पुन्हा जोरदार वारा येत असल्याने कित्येक झाडे वीजवाहिन्यांवर कोसळत असतात. कोणत्या भागात अशा घटना घडल्या आहेत, यासंदर्भातील माहिती लोकांनी लगेच वीज खात्याला दिल्यास त्यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही करणे वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना शक्य होते. परंतु, बहुतांश वेळी असे आढळून येते, की ‘वीजपुरवठा खंडित होण्याचे कारण काय’, ‘वीज कधी येणार’, असे सवाल वीज कार्यालयात फोन करून लोक पुन्हा पुन्हा विचारत असतात.
झाड कोसळून वीजवाहिनी तुटल्यास अथवा त्या परिसरातील इन्सुलेटर निकामी ठरल्यास लोकांनी १९१२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून कळवावे, असे आवाहन खात्याने केले आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर आम्हालाही खूप वाईट वाटते. कधी एकदा वीजपुरवठा सुरळीत होतो, याकडे आमचेही लक्ष असते, असेही नॉर्मन आथाईद म्हणाले. तुटलेल्या वीजतारांबाबत वीज कार्यालयाला लोकांनी वेळच्या वेळी कळवल्यास खंडित वीजपुरवठ्याच्या संदर्भातील अर्धेअधिक प्रश्न चुटकीसरशी नाहीसे होतील. वीज कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बसून अशा समस्या कशा काय समजतील, असा सवालही आथाईद यांनी केला.
म्हापसा भागात वीजपुरवठ्यात सातत्याने व्यत्यय नेमका कोणत्या कारणाने येतोय, अशी विचारणा केली असा ते म्हणाले, वीजवाहिन्यांवर झाडे कोसळल्याने असे होत असते. त्या झाडांबाबत जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी इत्यादींनी कारवाई केली असती तर अशी परिस्थिती उद्‍भवलीच नसती. दुसरे कारण म्हणजे लोकही, झाडे कापण्यास विरोध करतात. झाडाच्या थोड्याशाच फांद्या कापा असे ते सांगतात.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली असता अशी धोकादायक झाडे कापण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना त्या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सर्वेक्षण करून अशी धोकादायक झाडे हुडकून काढून, अशा कामांसंदर्भात एजन्सीची निवड करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, या संदर्भात केवळ सार्वजनिक बांधकाम खाते, वन खाते, अग्निशामक दल, राष्ट्रीय महामार्ग इत्यादी कार्यालयांच्या व यंत्रणांच्या मार्फत सर्वेक्षण झाले आहे. प्रत्यक्षात धोकादायक झाडे कापून टाकण्याची कृती झालीच नाही, असे वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
वीज खात्याकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे, विविध भागांत अशा घटना घडल्यानंतर सर्वप्रथम नेमके कुठे जावे, असा प्रश्न वीज कर्मचाऱ्यांवर येतो. त्यास भरीस भर म्हणजे, काही राजकारणी अशा कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून स्वत:च्या भागात प्रथम येण्याची सूचना वीज कर्मचाऱ्यांना करीत असतात. त्यामुळे, त्या कर्मचाऱ्यांनाही नाइलाजाने महत्त्वपूर्ण कामाला प्राधान्य न देता कमी महत्त्वाची कामे प्रथम हाती घ्यावी लागतात. शेवटी त्या कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या नोकरीबाबत कायम भीतीच असते. राजकारण्यांचे ऐकले नाही तर ते कधी व कुठे त्यांची बदली करतील, याचा काही नेम नसतो.

संपादन - यशवंत पाटील