पणजी: पणजीतील महापालिकेच्या मालकीच्या नॅशनल थिएटरच्या मालमत्तेविषयी मेसर्स राव ॲण्ड कंपनीशी तडजोड करण्यासाठी आग्रही असलेल्या महापौर आणि आयुक्तांच्या निर्णयाला नगरविकास खात्याने ब्रेक लावला आहे. राज्य सरकारच्या कोणत्याही सल्ल्याशिवाय याप्रकरणी निर्णय घेतला जाऊ नये, असे नगर नियोजन खात्याने 25 जुलै रोजी महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. नगर नियोजनचे संचालक गुरुनाथ पिळर्णकर यांनी हे पत्र महापालिकेस पाठविले आहे.

(Directive to the Commissioner-Mayor of the compromise of the National Theatre in goa)

नगर नियोजन खात्याकडे माजी महापौर तथा नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी नॅशनल थिएटरच्या जागेविषयी चाललेल्या परस्पर तडजोडीविषयी लेखी पाच पानी तक्रार केली होती. या तक्रारीत फुर्तादो यांनी नॅशनल थिएटरची जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे. राव ॲण्ड कंपनीला महापालिकेने ती जागा कराराने भाड्यापोटी दिली होती. आपण 2017 मध्ये महापौर असताना त्या जागेच्या कराराचा पूर्ण अभ्यास केला व तो तपासून पाहिला. करार संपल्यानंतर तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी ती जागा तत्काळ ताब्यात घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी त्यांनी जलदगतीने प्रशासकीय काम मार्गी लावायला हवे होते. राव ॲण्ड कंपनीबरोबर 12 नोव्हेंबर 1975 रोजी मनपाने लीज करार केला होता. तो करार 25 नोव्हेंबर 2005 मध्ये संपुष्टात आला आहे.

‘जमिनीचा सध्याचा दर लक्षात घ्यावा’

सुरेंद्र फुर्तादो यांनी या जागेविषयी केलेल्या तक्रारीबरोबर मनपा आणि राव ॲण्ड कंपनीबरोबर झालेल्या कराराच्या कागदपत्रातील काही महत्त्वाचे उल्लेखही नमूद केले आहेत. त्यामुळे शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या जमिनीचा आजचा दर सरकारने लक्षात घ्यावा, त्याचबरोबर सरकारला विचारात न घेता परस्पर तडजोड करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तो बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.