पणजी: राज्य सरकारने (Goa Government) डिजीटल मीटर्सची (digital meters) सक्ती करून एकाच कंपनीला ते बसविण्याचे कंत्राट दिले आहे. टॅक्सी मीटर्ससाठी (Taxi meters) इतर राज्यांनी मंजूर केलेल्या कंपन्यांचे पर्यायासाठी वागातोर-कायसूव टॅक्सी मालक असोसिएशनने केलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Court) तांत्रिक कारणावरून फेटाळली. त्यामुळे टॅक्सी चालकांकडून (Taxi Drivers) हे डिजीटल मीटर्स बसविण्यास विलंब करण्याचे प्रयत्न असफल होत आहेत.

वागातोर - कायसूव टॅक्सी मालक असोसिएशनने सादर केलेल्या याचिकेत सरकारने डिजीटल मीटर्स बसविण्यासाठी ज्या कंपनीला हे कंत्राट दिले आहे त्यासाठी सुमारे 14 हजार रुपये खर्च येतो तर इतर राज्यांनी काही कंपन्यांचे डिजीटल मीटर्स सुमारे 550 रुपये खर्च येतो त्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे टॅक्सी मालकांना डिजीटल मीटर्स बसविण्यासाठी इतर कंपन्यांचे पर्याय ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला द्यावेत अशी विनंती केली होती.

यापूर्वीही अखिल गोवा खासगी प्रवासी बस मालक संघटनेतर्फे डिजीटल मीटर्सऐवजी ‘मोबाईल ॲप’ची सुविधा उपलब्ध असल्याने ती देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी विनंती केली होती ती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर उत्तर गोवा टॅक्सी मालक असोसिएशनने राज्य रस्ता वाहतूक प्राधिकरणाकडे निवेदन सादर करून स्वस्त किंमतीत उपलब्ध असलेले डिजीटल मीटर्स बसविण्याची मुभा देण्याची मागणी केली आहे. ते निवेदन अजूनही प्रलंबित आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नाही. मात्र वागातोर - कायसूव टॅक्सी मालक असोसिएशनने डिजीटल मीटर्ससाठी कंपन्याचे पर्याय द्यावेत यासाठी निवेदन न करता थेट उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळली.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सरकारला डिजीटल मीटर्स बसविण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही टॅक्सी चालकांनी दिलेल्या वेळापत्रकाच्या मुदतीत डिजीटल मीटर्स बसविले आहेत तर ज्यांनी ते बसविले नाहीत त्यांचे परमिट रद्द करण्यात आले आहे. अजूनही काही टॅक्सी चालकांना नेमून दिलेली मुदत संपलेली नाही.