फोंडा: धारबांदोडा तालुक्यात बेकायदा चिरेखाणींचा व्यवसाय जोरात सुरू असून विशेषतः साकोर्डा भागात तर सरकारी यंत्रणेला धाब्यावर बसवून खुलेआम हा व्यवसाय सुरू आहे. गेल्या वर्षी साकोर्ड्यातील या बेकायदा चिरेखाणींवर खाण खात्याने छापा टाकून कारवाई केली होती;

पण या कारवाईचा कोणताही परिणाम झाला नसून पुन्हा चिरे खाणी सुरू झाल्या आहेत. फक्त वर्तमानपत्रांनी आवाज उठवल्यानंतर काही दिवस मशिनरी गुंडाळली जाते, मग काही दिवस गेल्यावर पुन्हा एकदा बेकायदा चोरीछुपे हा व्यवसाय सुरू केला जातो.

साकोर्डा भागातील शेणे-उदळशे येथील सरकारच्या वन खात्याच्या जमिनीवर हा चिरेखाणींचा व्यवसाय बिनधास्त सुरू आहे. या बेकायदा चिरेखाणींचा व्यवसाय कुणाच्या आशीर्वादाने चालतो, त्याबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून राजरोस सरकारी मालमत्तेची लुटमार करण्याच्या या प्रकाराला आळा घालण्यात सरकारी यंत्रणा का कचरते आहे, असा सवाल साकोर्डावासीय विचारताना दिसतात.

एकीकडे डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार म्हणते, बेकायदा कृत्यांना थारा नाही; पण धारबांदोडासह राज्यात इतर ठिकाणी बेकायदा चिरेखाणींसह बेकायदा रेती उत्खनन जोरात सुरू आहे. पहाटेच्या सुमारास ट्रक भरून हा माल वाहतूक केला जातो. त्यात कुणाकुणाचा सहभाग आहे, हे आता सर्वांना ठाऊक झाले असून सरकारने आता अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.

साकोर्डा भागातील बेकायदा चिरेखाणींच्या व्यवसायावर सरकारनेच बंदी आणली पाहिजे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, वनमंत्री विश्‍वजीत राणे तसेच स्थानिक आमदार डॉ. गणेश गावकर यांनी लक्ष घालून हा बेकायदा व्यवसाय त्वरित बंद करायला हवा ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेची लूट रोखली जाईल.

- महादेव शेटकर, पंचसदस्य, साकोर्डा