पणजी : विधानसभेच्या नवनिर्वाचित आमदारांसाठी विधिमंडळ खात्यातर्फे दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेवर करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती गुप्त असल्याने ती माहिती हक्क कायद्याखाली देता येत नाही, असे कारण देऊन खात्याचे जन माहिती अधिकारी (पीआयओ) यांनी माहिती देण्यास नकार दिला आहे. याविरुद्ध अपील सादर केले जाईल, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी दिली.

गोवा विधिमंडळ खात्याकडे माहिती हक्क कायद्याखाली मागवण्यात आलेली माहिती ही उघड करण्यापासून मुक्त आहे; कारण ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8 (1) (सी) आणि प्रक्रिया आणि आचार नियमांच्या नियम 37 (16) च्या कक्षेत येते, असा दावा करण्यात आला आहे.

यापूर्वी 8 व 9 जून 2012 मध्ये आमदारांसाठी हॉटेल मांडवीमध्ये आयोजित केलेल्या अशाच एका दोन दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रमासंबंधी माहिती मागितली होती ती देण्यात आली होती. तो विशेषाधिकाराचा भंग तसेच विधानसभा कामकाज आचार नियमांच्या विरोधात ते नव्हते का, असा प्रश्‍न आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केला आहे. त्या अभिमखता (ओरिएंटेशन) कार्यक्रमाचा खर्च 4,87,880 रुपये होता, ज्यापैकी 1,25,550 रुपये अतिथी वक्‍त्‍यांच्या विमान तिकिटांवर आणि 25 हजार रुपये त्यांना मानधनावर खर्च करण्यात आले; तर आणखी 53,265 रुपये हॉटेल निवासासाठी खर्च करण्यात आले. अतिथी वक्‍त्यांना देण्यात आलेल्या स्मृतिचिन्हांवर 14,190 तर छपाई, स्टेशनरी, फोल्डर आणि बॅनरवर 42,450 रुपये खर्च करण्यात आले होते. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची किंमत 8 हजार रुपये तर प्रसंगी फुलांच्या गुच्छांची किंमत 6,200 रुपये आहे. त्या दोन दिवसांमध्ये आमदारांच्या जेवण आणि अल्पोपाहारासाठी आणखी 2,13,225 रुपये खर्च करण्यात आले होते.

माहिती उघड केल्यास विशेषाधिकाराचा भंग

आयरिश रॉड्रिग्स यांनी 28 व 29 रोजी ताज विवांता या हॉटेलमध्ये नव्या आमदारांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय कार्यशाळेशी संबंधित फाईल्स नोटिंग्स व पत्रव्यवहाराची प्रत माहिती हक्क कायद्याखाली मागितली होती. त्यांनी या कार्यक्रमावर झालेल्या खर्चाचा संपूर्ण तपशीलही मागवला होता. जन माहिती अधिकारी मोहन गावकर यांनी ही माहिती उघड केल्यास राज्य विधानसभेच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल व ते गोवा विधानसभेच्या कामकाजाच्या आचार नियमांच्या विरोधात असेल, असे कारण दिले आहे.