पणजी: गोव्यापेक्षा अनेक योजना आम आदमी पक्षातर्फे दिल्ली सरकार देत आहे. सरकारमध्ये भ्रष्टाचार नाही त्यामुळेच चांगल्या योजना देण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. गोव्यात योजनांसाठी भाजप कार्यकर्ता किंवा आमदाराच्या कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज भासते. मात्र दिल्ली सरकार योजना लोकांना घरपोच पोचवतात. कोविड काळात गोवा सरकारने अनेक योजना बंद का केल्या? असा प्रश्‍न करून ‘आप’चे वाल्मिकी नाईक म्हणाले की, कमी व योग्य वीजदर मिळणे हा जनतेचा हक्क आहे. 

काही दिवसांपूर्वी आम आदमी पक्षाचे आमदार राघव चढ्ढा यांनी वीजमंत्री निलेश काब्राल यांचे आव्हान स्वीकारून गोव्यात आले होते तेव्हा त्यांनी खुलेआम चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. मात्र मंत्री काब्राल यांनी दिल्लीच्या आमदाराशी नव्हे तर त्यांच्या वीजमंत्र्यांशी चर्चा करू असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ‘आप’च्या नेत्यांशीची चर्चा करण्यास तयार झाल्याने पक्षाचे नेते वाल्मिकी नाईक यांनी वीजमंत्र्यांना चर्चेला तयारी दाखविली होती. आज झालेल्या या चर्चेमध्ये दोघांनीही आपापले सरकार कसे वीज बिल आकारण्यात योग्य आहे याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी जोर लावला. 

वीज बिलांमध्ये ग्राहकांना सूट दिल्यास त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर पडतो यासंदर्भात बाजू मांडताना वीजमंत्री निलेश काब्राल म्हणाले की, गोवा सरकार फक्त गरजवंतांनाच योजना लागू करते. दिल्लीप्रमाणे सरसकट देत नाही. वीज खात्यासाठी सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४५२ कोटींची तरतूद केली होती ज्यामुळे वीज दरामध्ये वाढ करून त्याचा फटका वीज ग्राहकांना बसू नये. दिल्ली सरकार ४०० युनिट्सवरील वीज बिलांमध्ये सूट देत नाही व मोठ्या प्रमाणात दर आकारले जातात, त्या उलट गोव्यात वीज बिल युनिट्समध्ये समानता व हे दर दिल्लीपेक्षा कमी आहेत. 
मंत्र्यांनी दिल्ली सरकारवर केलेल्या टीकेला उत्तर देत आपचे वाल्मिकी नाईक म्हणाले की, दिल्लीच्या २ कोटीच्या लोकसंख्येसाठी अर्थसंकल्प ६० हजार कोटी आहे त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीमागे ३० हजार रुपये सरकार खर्च करते, त्या उलट गोव्यातील १५ लाख लोकसंख्येसाठी २१ हजार कोटी अर्थसंकल्प आहे म्हणजेच १ लाख ४० हजार रुपये प्रत्येक व्यक्तीमागे करणे गोव्याला शक्य आहे त्यामुळे मोफत वीज बिल घरगुती ग्राहकांसाठी का दिले जात नाही असा प्रश्‍न मंत्र्यांना केला.

 
गोव्यात उद्योजकांसाठी स्वस्त दरात वीज दिले जाते या प्रश्‍नावर स्पष्टीकरण करताना मंत्री निलेश काब्राल यांनी सांगितले की, हे मॉडेल
दिर्घकालिन कंपन्यांशी केलेल्या करारानुसार आहे. त्यावर त्यांनी अधिक स्पष्टीकरण देणे टाळले. याच प्रश्‍नाला उत्तर देताना वाल्मिकी नाईक यांनी सांगितले की दिल्ली सरकारने औद्योगिक व व्यावसायिकांना वीज दर महागडे ठेवले आहेत. 

वीज बिल प्रिपेड पद्धत सुरू करण्याची घोषणा झाली होती मात्र ती केव्हा सुरू होणार असा प्रश्‍न केला असता मंत्री काब्राल म्हणाले की, लवकरच सर्व ग्राहकांना ‘़''स्मार्ट’मध्ये समावेश केले जाईल. वीज बिलामधून सुमारे ३०० कोटी रुपये वीज अधिभार जमा केला जातो मात्र ही रक्कम एकत्रित निधीत जमा केली जाते. ‘जेईआरसी’ साधनसुविधेसाठी कर्ज देण्यास तयार आहे. त्यामुळे एका महिन्यातत्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली जाईल. गोव्यात कधी वीज निर्मिती करून वीज बिले कमी येतील असा प्रश्‍न केला असता त्यांनी त्यावर उत्तर देणे टाळले. 

आणखी वाचा:

वर्षभरात भूमिगत वीजवाहिन्यांचे जाळे - 

गोव्यात भाजपचे सरकार ९ वर्षे आहे पण अजूनही वीजदर स्वस्त करू शकले नाही. सरकारची कार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यामुळे वीज खात्याला नफा होत नाही. वीजचोरी, थकबाकी वसुलीकडे खात्याचे अधिकारी दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे सरकारला अपयश आले आहे, असे मान्य करता का? असा सवाल वाल्मिकी नाईक यांनी केला.