Land Auction: गोवा गृहनिर्माण मंडळाच्या लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतल्यानंतर यशस्वीरीत्या बोली लावून भूखंड खरेदी केल्यानंतर बोलीदारांना दिलेली विक्री पत्रे रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करताना मंडळाला चपराक दिली आहे.

पर्वरीचे आमदार तथा मंत्री रोहन खंवटे हे सत्ताधारी पक्षात आल्यानंतर यांच्या सांगण्यावरून ही विक्री पत्रे मागे घेतली, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निवाड्यात केले आहे.

गोवा गृहनिर्माण मंडळाने तीन भूखंडांचा लिलाव घोषित केला होता. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता, त्यावेळी रोहन खंवटे हे विरोधी पक्षात होते. त्यांनी या भूखंडांच्या लिलावामुळे वाहतुकीच्या कोंडीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, त्याला न जुमानता मंडळाने लिलाव केला होता.

तिघांची बोली अधिक

सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्यानंतर यशस्वी बोली लावलेल्या जे.पी.एस. रियल्टर्स, ए.व्ही. इस्टेट्स आणि वीरा प्रोमेनेड यांना सर्वोच्च बोलिदार म्हणून घोषित करून त्यांना ते देण्यात आले होते.

मंडळाने लावलेली बोली 35 हजार प्रति चौ.मी. होती त्यापेक्षा या तिघांची बोली अधिक होती. त्यांनी 54.47 कोटींची रक्कमही जमा केली होती.

म्हणून विक्री पत्रे घेतली मागे

• या भूखंडांच्या लिलावाला आक्षेप घेतलेले विरोधी आमदार रोहन खंवटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. निवडणुकीनंतर सत्ताधारी प्रशासनाचा भाग असलेले खंवटे यांना मंत्रिपद दिल्यानंतर विक्री केलेल्या या भूखंडाच्या लिलावाला घेतलेला आक्षेप सरकारने पुन्हा स्वीकारला.

• त्या तिघा यशस्वी बोलीदारांना दिलेली विक्री पत्रे मागे घेण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला. यावरून विरोधी पक्षात असताना रोहन खंवटे यांच्या आक्षेप पत्रावर मंडळाने बैठकीत कोणताच विचार न करता फेटाळले होते.

  अचानक निवडणुकीनंतर त्या आक्षेप पत्राची तपासणी करण्याचे निर्देश सरकारकडून मंडळाला देण्यात आले. त्यानुसार मंडळाने त्या बोलिदारांना त्यांची विक्री पत्रे मागे घेण्यात येत असल्याचे कळविले.