पणजी: मध्यप्रदेश (MP) येथील डोंगरी ताल - 2 येथील खाणीचा भूखंड विकसित तसेच चालविण्यासाठी विकासक व ऑपरेटर निश्‍चित करण्यात गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला (Goa-IDC) अपयश आले. तरी नव्या कोळसा भूखंडासाठी (coal mining) केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी दिली.

कोळसा भूखंडासाठी राज्य सरकारने सल्लागाराची नेमणूक केली होती व त्यासाठी परत एकदा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर ‘आरएफक्यू’ जारी करण्यात आला होता. गोवा सरकारला मध्यप्रदेश येथे कोळसा खाण देण्यात आली होती. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या कोळा खाणीसाठी वेगवेगळ्या कंपन्या काम करत आहेत त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. गोव्याला हा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे केंद्र सरकारला कळविले जाईल व त्याच्या बदल्यात दुसरा कोळसा भूखंड देण्याची विनंती करणार आहे. केंद्र सरकारने तो त्वरित दिल्यास त्याची प्रक्रिया सुरू जाईल, असे सावंत म्हणाले.

30 सप्टेंबरपर्यंत वेळ

मध्यप्रदेश येथील या कोळसा खाणीसाठी बोली लावण्यासाठी किंवा 163.95 कोटी रुपयांच्या कामगिरीची हमी भरण्यासाठी गोवा सरकारकडे 30 सप्टेंबरपर्यंत वेळ असला तरी सध्या ते शक्य नाही.

गेल्या आठवड्यात गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाची बैठक झाली होती. त्या बैठकीनंतर महामंडळाचे अध्यक्ष व आमदार ग्लेन टिकलो यांनी सांगितले होते, की मध्यप्रदेश येथील डोंगरी ताल - 2 येथील कोळसा खाणीचा भूखंड विकसित तसेच चालवण्यासाठी विकासक व ऑपरेटर निवडणे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. यासंदर्भातील माहिती महामंडळाने सरकारला कळविली जाईल, असे त्यांनी 376व्या बैठकीनंतर सांगितले होते.