पणजी

मडगाव येथील दक्षिण गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाचे (एसजीपीडीए) घाऊक मासळी मार्केट खुले करण्याच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढणे शक्य आहे. यासंदर्भात विविध घटकांशी चर्चा करून आठवडाभरात निर्णय घेऊ व त्याची माहिती २० जूनपर्यंत याचिकादाराला दिली जाईल अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. 
‘एसजीपीडीए’ मार्केट घाऊक मासळी विक्रेत्यासांठी खुले केले नसल्याने मडगाव घाऊक मासळी मार्केट असोसिएशनने याचिका सादर केली होती. यासंदर्भात ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी बाजू मांडताना सांगितले की ९ मे २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे मार्केट खुले करण्यास ना हरकत दिली आहे असली तरी हा व्यवसाय काही ठराविक वेळेपुरताच केंद्र सरकारने कोविड - १९ साठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार होणे आवश्‍यक आहे. जर इतर व्यवसायिकांनी सहकार्य केल्यास हे मार्केट घाऊक मासळी विक्रेत्यांसाठी खुले करण्यास विलंब लागणार नाही. 
याचिकादारतर्फे ॲड. दत्तप्रसाद लवंदे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, ‘एसजीपीडीए’च्या सर्व अटींची पूर्तता याचिकादाराने केली आहे. या घाऊक मासळी विक्रेत्यांना वाहनांची मच्छिमारी खात्याकडे किंवा अन्न व औषध प्रशासन खात्याकडे नोंदणी करण्याची पद्धत नाही. अन्न व औषध प्रशासन खात्याने पत्रादेवी व पोळे येथे मासळीमधील फॉर्मेलिन तपासणीसाठी केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्राकडून वाहनांना संमती मिळाल्यावर वाहन नोंदणीच्या अटीची गरज नाही. 
याचिकादाराने एक अट वगळता इतर सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत. घाऊक मासळी मार्केटच्या ठिकाणी केंद्र सरकारने कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर लादलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे अशी बाजू एसजीपीडीएचे ॲड. आश्‍विन भोबे यांनी मांडली. मात्र त्यांची ही अट घाऊक मासळी मार्केट खुली करण्यासाठी संदिग्ध आढळून येत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले. राज्यात सर्व मासळी मार्केट खुली झाली आहेत. एसजीपीडीए मार्केटातही किरकोळ मासे विक्री सुरू आहे. या वक्तव्याला आक्षेप घेत ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी म्हापसा मासळी मार्केट अजून खुले करण्यात आले नसल्याचे सांगितले.