एका राज्याच्या दोन राजभाषा असू शकत नाहीत. राजभाषा ही तिथल्या मातीतली भाषा असली पाहिजे. कोकणी ही गोव्याची भाषा असल्याने फक्त कोकणीच गोव्याची अधिकृत किंवा राजभाषा असावी, मराठीचा राजभाषा कायद्यात समावेशच नको,या विधानाचा ज्ञानपीठ विजेते साहित्यिक दामोदर मावजो यांनी आज पुनरूच्चार केला.एका वृत्तपत्राला मुलाखत देताना ते बोलत होते.

मराठी गोव्याची राजभाषा नाही, असे म्हटले तर गोव्यात चालणारी कीर्तने थांबतील आरत्या थांबतील, असे होणार नाही. मला मराठीबद्दल आदरच आहे. पण राजभाषा कायद्यात मराठीला स्थान नको,असे मावजो म्हणाले. यावेळी त्यानी देशातील अन्य राज्यांतील राजभाषेसंबंधीची उदाहरणे दिली.

मराठी गोव्याची राजभाषा नाही, असे म्हटले तर गोव्यात चालणारी कीर्तने थांबतील आरत्या थांबतील, असे होणार नाही. मला मराठीबद्दल आदरच आहे. पण राजभाषा कायद्यात मराठीला स्थान नको,असे मावजो म्हणाले. यावेळी त्यानी देशातील अन्य राज्यांतील राजभाषेसंबंधीची उदाहरणे दिली.

मावजो यांनी मराठीतून शिक्षण घेतले

दरम्यान, गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर म्हणाले, मावजो यांनी मराठीतून शिक्षण घेतले. मराठी वाचून साहित्यिक म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे. अशावेळी मावजो यांनी मराठीविषयी कृतघ्नता व्यक्त करण्याऐवजी ते विरोधात बोलतात. हे आंदोलन राज्यभर नेण्यात येईल. रमेश नाईक यांनी म्हणाले, एकही कोकणी वर्तमानपत्र टिकवू शकले नाहीत, याचा पहिला विचार करा. मावजो यांसरख्या प्रवृत्तीला मातीत गाडले पाहिजे.भाई मोये म्हणाले की, कोकणी प्रेमींना प्रसिद्धी ही मराठी वृत्तपत्रांमुळे मिळते. पत्रकार नारायण राटवड म्हणाले की, कोकणीला राजभाषा मिळवून फक्त हातावर मोजण्यासारखे चार-पाच लोकांना याचा फायदा मिळवला आहे.

‘गोसासे’ कडून मावजोंचा निषेध

मराठीला राजभाषा कायद्यात जे स्थान मिळाले आहे, ती कोणा कोकणीवाद्याची कृपा नाही, त्यासाठी मोठे आंदोलन उभारले गेले होते. अर्थात मराठीप्रेमीची राजभाषेची मागणी पूर्ण झाली नसली तरी या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मराठीला कोंकणीबरोबर समान दर्जा मिळालेला आहे. मराठीप्रेमींचा तो हक्क आहे. त्यामुळे मावजो यांनी आपले शब्द मागे घ्यावेत आणि मराठीचे गोव्यातील स्थान मान्य करावे, अशी मागणी मंडळाचे अध्यक्ष रमेश वंसकर यांनी केली आहे.