Dabolim Airport: सरकार दाबोळी विमानतळ बंद करणार नाही, असे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात दाबोळीवरील विमाने व प्रवाशांची संख्या घटली आहे. मोपापेक्षा दाबोळीचे विमान तिकीट महागले आहे. एअरो टॅक्स दाबोळीवर 2028 पर्यंतच वाढत जाणार आहे. त्याशिवाय दाबोळी विमानतळ नौदलाने आपल्याकडे घ्यावा यासाठी जीएमआर कंपनी प्रयत्न करत आहे.

यामुळे दाबोळी विमानतळ नागरी विमानांसाठी म्हणजे सर्वसामान्‍य प्रवाशांसाठी बंद केला जाईल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई आणि हा प्रश्न विचारणारे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दाबोळीवरील पायाभूत सुविधा विकासासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण 550 कोटी रुपये खर्च करत असल्याने तो विमानतळ नागरी हवाई वाहतुकीसाठी बंद होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे नमूद केले. दाबोळी विमानतळ नौदलाने ताब्यात घ्यावा म्हणजे त्यावरील नागरी उड्डाणे बंद पडतील, असे मोपा विमानतळ चालवणाऱ्या जीएमआर कंपनीला वाटते.

त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांच्या व्यवसाय प्रारूपाविषयी माहिती विचारली असता ती खासगी कंपनी असल्याने माहिती देऊ शकत नाही, असे सरकार सांगते. सरकारने त्यांना 90 लाख चौरस मीटर जमीन विमानतळासाठी उपलब्ध केली आहे.

सरकारचा त्या प्रकल्पात वाटा आहे. त्यामुळे सरकारने दाबोळीच्या मुळावर मोपा येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही याचे आश्वासन सरकारने द्यावे, असे रेजिनाल्ड म्हणाले.

सरदेसाई यांनी विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणकडून केल्या जाणाऱ्या वापरकर्ता शुल्कातील संभाव्य वाढीकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

डबल इंजिनाचे हे सरकार दाबोळी बंद होणार नाही हे आश्वासन देण्यास का कचरत आहे. पूर्वी दाबोळीवर दिवसा 100 विमाने उतरायची हे प्रमाण 60 पर्यंत खाली आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना नमूद केले की, विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाकडे शुल्कवाढीबाबत चर्चा करेल. दाबोळीवरील अतिरिक्त विमाने व प्रवासी मोपाकडे वळवले आहेत.

गोव्याला इतर नव-नव्या ठिकाणांशी जोडण्यासाठी मोपाची गरज आहे. येत्या मे महिन्यापासून मोपावरील महसुलाचा 36.99 टक्के वाटा सरकारला मिळणे सुरू होईल. जीएमआर कंपनी नौदलावर दबाव आणते, हे हास्‍यास्पद आहे. प्रत्यक्षात तसे होऊ शकत नाही.