पणजी: राज्यात सध्या अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात (Abusement) वाढ झाली आहे. लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्यावेळी अल्पवयीन मुली वैद्यकीय तपासणीस नकार देत असल्यामुळे गुन्हेगारांविरूद्ध गुन्हा दाखल करणे अवघड होत असल्याची माहिती दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील व्हिक्टीम असिस्टंट युनिटच्या आवदा व्हिएगस यांनी दिली. (Crimes against teenage girls in Goa on the rise)

कोरोनामुळे शिक्षण ऑनलाईन झाल्याने बहुतेक मुलांकडे स्वतःचा मोबाईल आहे. इन्स्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, ट्विटर या माध्यमांद्वारे मुलींशी मैत्री करून प्रेमाच्या जाळ्यात फसवतात. त्यानंतर मुली बेपत्ता असल्याच्या तक्रारी येतात. या काळात मुलींचा ब्रेनवॉश केला जातो. जेव्हा मुलगी आणि तिचा तथाकथित प्रियकर सापडतात, तेव्हा मुली सहकार्य करत नाही. मुलगा आपला प्रियकर असल्याचे सांगून मुली वैद्यकीय तपासणीसाठी नकार देतात. यामुळे मुलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे कठीण झाले आहे. एप्रिल, मे आणि जून (आतापर्यंत) या दरम्यान पाचच्या आसपास प्रकरणांमध्ये मुलींनी वैद्यकीय तपासणीसाठी नकार दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

"गोवा सरकारने कोरोना योद्ध्यांची फसवणूक केली"

समाज माध्यमांद्वारे फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून मुलींच्या संपर्कात येतात. काहीवेळा मैत्रिणीच एकमेकांचा संपर्क क्रमांक शेअर करतात. याप्रकारे संपर्क वाढतात. अल्पवयीन मुली सहजपणे यात अडकतात. दक्षिण गोवा जिल्हयातील व्हिक्टीम असिस्टंट युनिटकडे नोंद झालेल्या अशा प्रकरणांमध्ये 13 ते 17 वर्षांतील मुलींचा समावेश आहे. आवदा सांगतात, अनेकदा मुली अशा घटनेनंतर आपल्या पालकांकडे जायला तयार नसतात. व्हिक्टीम असिस्टंट युनिटकडून समुपदेशन झाल्यानंतर त्या पालकांकडे जायला तयार होतात. 

लैंगिक अत्याचार प्रकरणात वैद्यकीय तपासणी खूप महत्त्वाचे आहे. या पुराव्यामुळे केस अधिक बळकट होते. काही प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल नसल्यामुळे आरोपीला कठोर शिक्षा देता आले नाही किंवा कधी कधी गुन्हा नोंद झाला नाही असे निवृत्त न्यायाधीश आणि  गोवा   मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य डेस्मंड डिकॉस्ता यांनी सांगितले आहे.