पणजी: राज्यभरात आणखी बेकायदा घरांचे बांधकाम उभे राहू नये यासाठी कायदा केला जाईल, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी बुधवारी (२० जुलै) विधानसभेत नमूद केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांच्या म्हणण्याची पृष्टी करतानाच राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि जिल्हा मुख्य मार्गालगतची बेकायदा, अनियमित घरे सोडून इतर ठिकाणची सर्व घरे त्यापूवों नियमित, कायदेशीर करण्यात येतील, असे सांगितले.

याविषयीचा प्रश्न मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी याला निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा हा सरकारी प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. २०१६ मध्ये बेकायदा घरांना टोकन क्रमांक दिले कारण त्यावेळी २०१७मध्ये विधानसभा निवडणूक होती.

त्यानंतर २०२१ मध्ये परत तात्पुरते घर क्रमांक देणारे परिपत्रक जारी केले कारण २०२२ मध्ये निवडणूक होती. आताही या विषयाची सरकारला आठवण झाली आहे कारण आता २०२७ मध्ये निवडणूक आहे. असे क्रमांक मिळवलेल्या घर मालकांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने काय केले ते सांगावे अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.

1972च्या सर्वेक्षणात नोंद घरांना प्रमाणपत्र देणार

मुख्यमंत्री म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि जिल्हा मुख्य मार्गालगतची बेकायदा बांधकामे हटवावीत, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्याची झळ गोमंतकीयांच्या घरांना बसू नये यासाठी १९७२ च्या सर्वेक्षणात नोंद घरे कायदेशीर आहेत, असे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

त्याशिवाय अजूनही २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची घरे नियमित करण्यासाठी कोणाला अर्ज करायचा असेल तर बांधकामे नियमित करणान्या २०१६ मधील कायद्यांतर्गत अर्ज स्वीकारण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत सरकार देईल. त्यांनी हंगामी घर क्रमांक असलेल्यांना वीज व पाणी जोड घरपट्टी पावतीच्या आधारे देण्यासाठी सुधारीत परिपत्रक वित्त खाते जारी करेल असे नमूद केले