पणजी : नगरनियोजन व वन खात्यासंदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या तक्रारी असल्यास त्या आपल्या ई-मेलवर पाठवाव्यात या नगरनियोजन व वनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या आवाहनाला काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. गोवा ही कोणाची खासगी मालमत्ता नसून सरकारी कामासाठी खासगी ई-मेल कसे वापरले जाऊ शकतात? असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला आहे.

नगरनियोजन खात्याच्या मंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनानुसार त्यांच्या खासगी ई-मेलवर पहिल्याच दिवशी 35 तक्रारी आल्या, तर दुसऱ्या दिवशी 26 तक्रारी आल्याची माहिती राणे यांनी ट्विट करत दिली आहे. याबद्दल त्यांनी जनतेने दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल धन्यवादही दिले होते. मात्र, आता यावर काँग्रेसने आक्षेप नोंदवत सरकारी कामकाजासाठी खासगी ई-मेल का वापरले जावेत असा सवाल त्यांनी केला आहे.

सरकारी कामकाजाचा आव आणत विश्वजीत राणे हे आपल्या खासगी ई-मेलवर तक्रारी मागवत आहेत हे कायदेशीरदृष्ट्या चूक असून ज्यांना तक्रारी करायच्या आहेत, त्यांनी त्या पोलिसांत करणे आवश्यक आहे. तरच याचा सखोल तपास होऊ शकतो, अन्यथा नाही असेही पाटकर यांनी म्हटले आहे.

सरकार ही निरंतर प्रक्रिया असते. यामध्ये मंत्री अथवा व्यक्तीला कोणत्याच प्रकारचे महत्व नसते. मात्र, मंत्री विश्वजीत राणे या खात्याला खासगी मालमत्ता समजत असावेत. त्यांनी नगरनियोजन आणि वन खात्यामध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली लोकांना तक्रारी करण्यासाठी जो ई-मेल दिला आहे, तो त्यांचा वैयक्तिक आहे. त्यांना राज्य सरकारतर्फेही सरकारी ई-मेल दिला आहे. मात्र त्याचा वापर ते करताना दिसत नाहीत. खासगी ई-मेलचा गैरवापर होऊ शकतो. असे असतानाही ते खात्याला आणि राज्याला आपली खासगी मालमत्ता असल्यासारखे वापरत आहेत, हे लोकशाहीला धरून नाही.

- अमित पाटकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

नगरनियोजन आणि वन खात्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे वारंवार आरोप होत होते. त्यासाठी या दोन्ही खात्यांतील कारभार पारदर्शक आणि स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने ई-मेल ही सोय करण्यात आली आहे. त्याला नागरिकांकडूनही मोठा प्रतिसादही लाभत आहे. आतापर्यंत ६१ तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची वर्गवारी करून संबंधित खात्याकडे देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खात्याचा गैरवापर किंवा खासगी वापर करण्याचा कोणताही हेतू नाही. उलट पूर्ण खाते पारदर्शक आणि लोकांच्या हितासाठी वावरत आहे.

- विश्वजीत राणे, नगरनियोजन मंत्री