पणजीः अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण कायम राहील याकडे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीने केली आहे. यासाठी उत्तराखंडच्या भाजप सरकारने आरक्षणातील तरतुदी कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उदाहरण देऊन प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवले आहे.

त्या पत्रात म्हटले आहे, की नोकरी व शैक्षणिक संस्थांत आरक्षणाचा हक्क राज्य घटनेनेच दिला आहे. भाजप सत्तेवर आलेल्या राज्यांत या तरतुदींचे पालन करण्याकडे ते लक्ष देत नाहीत. केंद्र सरकारने अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कडक तरतुदी बाजूला करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती देशात असुरक्षित असून त्यांच्यावरील अत्याचार वाढले आहेत. त्यामुळे या साऱ्याची दखल राष्ट्रपतींनी घेत घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करावे.