Congress On Women Reservation Bill: भाजपला निवडणुकीसाठी महिला आरक्षण विधेयकाचा वापर करायचा आहे. भाजप सरकारने कोणताही विलंब न लावता विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास इच्छुक नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय समन्वयक भाव्या नरसिंहमूर्ती यांनी केला.

नरसिंहमूर्ती म्हणाल्या, "1989 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा आणला होता."

"जेव्हा हे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, यशवंत सिंग आणि राम जेठमलानी यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले पण राज्यसभेत केवळ सात मतांनी अयशस्वी झाले असे नरसिंहमूर्ती म्हणाल्या.

पुढे म्हणाल्या "राजीव गांधींच्या दूरदृष्टीमुळे 15 लाख महिलांचे सक्षमीकरण झाले व सुमारे 40 टक्के प्रतिनिधी निवडून आल्या. 2010 मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणले. विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले."

"2016 मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, 2018 मध्ये राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करावे अशी मागणी केली. भाजपकडे पूर्ण बहुमत असूनही मोदी सरकारने 9 वर्ष 5 महिने महिला आरक्षण विधेयक का लागू केले नाही, असा सवाल त्यांनी केला.