मडगाव: कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्‍यासाठी नुकत्‍याच संपलेल्‍या अधिवेशनात कोमुनिदाद संहितेत बदल करण्‍याचे जे विधेयक संमत करण्‍यात आले, ते पूर्णत: बेकायदेशीर आहे, असा दावा गोव्‍यातील विविध कोमुनिदादींनी केला आहे. या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्‍यास त्‍यास उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍याचा निर्णय विविध कोमुनिदाद संघटनांनी घेतल्‍याची माहिती प्राप्‍त झाली आहे.

सदर विधेयकाला राज्‍यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी मान्‍यता देऊ नये यासाठी ‘सेव्‍ह कोमुनिदाद-सेव्‍ह गोवा’ या मंचातर्फे प्रयत्‍न करण्‍यात येणार आहेत. राज्‍यपालांची भेट घेऊन या विधेयकाला विरोध करणारे निवेदन त्‍यांना देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आलाय.

नागोवा पंचायतीचे ॲटर्नी जॉन फिलिप परेरा यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर स्‍वरूप देणे हा निर्णयच मुळात बेकायदेशीर आहे. त्‍यामुळे अशा कायद्याला मान्‍यता देऊ नये यासाठी आम्‍ही राज्‍यपालांना निवेदन सादर करणार आहोत.

सध्‍या राज्‍यपाल गोव्‍यात नाहीत ते गोव्‍यात आल्‍यावर लवकरच आम्‍ही त्‍यांची भेट घेऊ असे त्‍यांनी सांगितले.याशिवाय बुधवारी १३ ऑगस्‍ट रोजी ‘दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरम’ या संघटनेचे पदाधिकारी दक्षिण गोवा जिल्‍हाधिकाऱ्यांना एका बैठकीनिमित्त भेटणार आहेत.

त्‍यावेळीही आम्‍ही आमचे आक्षेप त्‍यांना सादर करू, असे परेरा यांनी सांगितले. कोमुनिदादीच्‍या या लढ्यात आम्‍हाला १६ ज्‍येष्‍ठ वकील साहाय्‍य करत आहेत, अशी माहिती

त्‍यांनी दिली. आके कोमुनिदादीचे ॲटर्नी सेलिस्‍टीन नोरोन्‍हा यांनीही, गोव्‍यातील सर्व कोमुनिदादी एकत्र येऊन न्‍यायालयीन लढा देण्‍याच्‍या तयारीत आहेत. मात्र जोपर्यंत कायदा संमत होत नाही तोपर्यंत न्‍यायालयात दावा दाखल करून कुठलाही फायदा होणार नाही.

यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍याचे आम्‍ही ठरविले आहे, असे सांगितले. यापूर्वी सरकारने अशाच प्रकारे भूमिपुत्र विधेयक आणले होते. मात्र त्‍यास लोकांकडून प्रचंड विरोध झाल्‍याने सरकारने त्‍याचे कायद्यात रूपांतर केले नाही. या विधेयकाबाबतही तसेच होऊ शकते. त्‍यामुळे आम्‍ही पुढे काय होणार याकडे लक्ष ठेवून आहोत, असेही नोरोन्‍हा यांनी सांगितले.