पणजी : राज्‍य सरकार करू पाहत असलेल्‍या कोमुनिदाद कायद्यातील दुरुस्‍तीस उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यां‍तील कोमुनिदाद समित्‍यांनी कडाडून विरोध केला आहे. याबाबत कोमुनिदाद समितीच्‍या प्रतिनिधी मंडळाने महसूल मंत्री बाबुश मोन्‍सेरात यांची भेट घेऊन त्‍यांना आपल्‍या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

राज्‍य सरकारने कोमुनिदादच्‍या विद्यमान कायद्यात दुरुस्‍ती करण्याचे ठरवले आहे. राज्‍य सरकारला जनहितार्थ कामांसाठी किंवा एखाद्या सार्वजनिक विकासप्रकल्‍पासाठी कोमुनिदादची जमीन हवी असेल तर सरकारला संबंधित कोमुनिदाद समितीच्‍या परवानगीची गरज असणार नाही. तसेच एखाद्या कोमुनिदादमध्ये गैरकारभार आढळल्‍यास किंवा कामकाजात अनियमितता दिसून आल्‍यास संबंधित कोमुनिदाद समिती सरकार बरखास्‍त करू शकते, अशी दुरुस्‍ती करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

याला दोन्ही जिल्ह्यांतील बहुतांश कोमुनिदाद समित्‍यांकडून कडाडून विरोध होत असून सरकारने असा कोणताही बदल करू नये. तसेच उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्‍यातील कोमुनिदादच्‍या प्रशासकीय इमारतीचे प्रलंबित नूतनीकरण काम पूर्ण करावे, असे निवेदन समित्‍यांच्‍या शिष्टमंडळाने महसूलमंत्री मोन्‍सेरात यांना दिले.