Goa land conversion: महसूल विभागातील जबाबदार अधिकारी जर एनओसी जारी करण्यात आणि शिफारसी सादर करण्यात विलंब लावत असतील, अथवा यात अयशस्वी होत असतील तर जमीन रूपांतरण प्रकरणासाठीच्या अर्जांवर आता जिल्हाधिकारी उपलब्ध माहितीच्या आधारे 21 दिवसात निर्णय घेणार आहेत.

त्यासाठी गोवा जमीन महसूल (जमिनीचा वापर आणि अकृषिक मूल्यमापन) नियम, 1969 मध्ये या परिणामासाठी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. दुरुस्तीसाठीचा मसुदा सार्वजनिक हरकती आणि सूचनांसाठी खुला आहे. त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

नगर आणि देश नियोजन विभाग, वन विभाग, सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेख निरीक्षक आणि मामलतदार यांच्याकडून अहवाल/एनओसी/शिफारशी प्राप्त केले जातील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर संदर्भ दिल्यानंतरच्या तारखेपासून हा अहवाल हे विभाग/अधिकारी 20 दिवसात सादर करतील.

जर 20 दिवसांत अहवाल सादर केला गेला नाही तर जिल्हाधिकारी या 20 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे रूपांतरणाच्या अर्जावर निर्णय घेतील, असे या दुरूस्ती मसुद्यात म्हटले आहे. या मसुद्याच्या नियमांवरील सर्व हरकती आणि/किंवा सूचना सचिव (महसूल), गोवा सरकार, महसूल विभाग, सचिवालय पर्वरी यांच्याकडे 15 दिवसांपूर्वी पाठवल्या जाऊ शकतात.