पणजी : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)  संस्थेने नुकताच अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, बेरोजगारीत गोवा दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2 एप्रिल 2021पर्यंतची ही आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यानंतर गोवा सरकारने सीएमआयई'संस्थेच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून संस्थेकडून स्पष्टीकरण मागवणार असल्याचे म्हटले आहे. संबंधित अहवालानुसार, बेरोजगारीच्या यादीत हरियाणा पहिल्या स्थानावर असून याठिकाणी 28.1 टक्के इतके प्रमाण आहे. तर हरियाणानंतर गोव्यात 22.1 टक्के इतके बेरोजगरीचे प्रमाण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  

गोव्यात 1.34 लाख नागरिकांना कोविड प्रतिबंधक लस

हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे खाजगी उद्योग क्षेत्राला लागलेली गळती, आर्थिक संकटामुळे २०१६ पासून बंद असलेली सरकारी नोकर भरती, खाणबंदी आणि त्यानंतर कोरोना महामारी हे यामागचे प्रमुख कारण असावे, अशी शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सीएमआयई संस्थेकडून देशभरातील बेरोजगारीचा अभ्यास, सर्वेक्षण, संशोधन करीत असते. त्याचबरोबर देशभरातील बेरोजगारीची कारणे आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालींचा रोजगारावर होणारा परिणाम, आदि बाबींचा सखोल अभ्यास केला जातो.  त्यामुळे या संस्थेने प्रसिद्ध केलेला अहवाल विश्वासार्ह अहवाल म्हणून पहिला जातो. मात्र, गोवा राज्यसरकारने या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून राज्यसरकार संस्थेकडून स्पष्टीकरण मागवणार असल्याचे म्हटले आहे.  

गोवा लेखानुदान विधेयकाला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मंजुरी

बेरोजगारीचा अहवाल सादर तयार करण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी असे दोन टप्प्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार, चार महिन्यांत 176,661 कुटुंबांचे नमुने गोल करण्यात आले. त्यानंतर दर महिन्याचा आणि आठवड्याचा सॅपल्स तयार करून त्यानंतर हा अहवाल तयार केला जातो. दरम्यान, राज्यसरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळामार्फत आत्तापर्यंत किती रोजगार तयार झाले याबाबात कोणतीही अधिकृत माहिती गोवा राज्यसरकारकडे उपलब्ध नाही. याहून चिंताजनक बाब महजे खाजगी उद्योग क्षेत्रही कोलमडले आहे. कोरोनामुळे या क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशातच आता गोवा राज्य सरकारने सरकारी क्षेत्रात ११ हजार आणि  खासगी क्षेत्रात ३६ हजार रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही नोकर भरती खरोखरच होऊ शेकेल का, असही शंका व्यक्त केली जात आहे.