राज्यात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून राज्य सरकार याबाबत गंभीर नाही, असा आरोप करत विरोधकांनी आज रोजगार संधीवरून सरकारला चांगलेच घेरले.

यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उद्योग, व्यवसाय वाढीसाठी विविध प्रयत्न केले जात असून येत्या 15 दिवसांत किमान वेतन निश्चित केले जाईल, असे सभागृहात सांगितले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, वेंझी व्हिएगस यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनेक उद्योग दिवसेंदिवस बंद पडत आहेत.

वीज, पाणी, कामगार वेतन याबरोबर इतर समस्यांनी हे उद्योग इतर राज्यांमध्ये जाण्याचा संभव आहे. यासाठी राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करत सरकार विरोधकांनी सरकारचे वाभाडे काढले.

यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी उद्योग व्यवसाय वाढीसाठी विविध प्रयत्न केले जात असून येत्या 15 दिवसांत किमान वेतन निश्चित केले जाईल, असे सभागृहात जाहीर केले.

औद्योगिक धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, नव्या औद्योगिक आणि उद्योग धोरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात येईल. वेतन निश्चितीसाठी कामगार संघटना आणि औद्योगिक असोसिएशन यांच्याशीही सल्लामसलत करण्यात आली आहे.

कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी क्षेत्रातील 100 टक्के रोजगार उपलब्ध करून दिले जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.